धनगढी । खेल क्षेत्रमा गेमचेन्जर आयोजनाको रुपमा रहेको फाप्ला अन्तराष्ट्रि क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम निर्माण पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी समिति गठन गरिए पनि पूर्वतयारीमै तीन वर्ष सकिएको छ । ०७९ जेठ २० गते नेपाल सरकारले ‘ड्रिम फाप्ला’ का अभियन्ता सुवाश शाहीलाई फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । 

नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठनादेश २०७९’ को आधारमा गठित सो समितिको पदावधी जेठमा सकिएको थियो । ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको अवधि चार महिनाका लागि थप गरेको छ । 

शाहीले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालन गरेको आयोजना बैंकमा राखेर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारबाट निर्माण गर्नुपूर्व निर्माणस्थल खाली गर्नका लागि रुख कटान आदेश पनि लिन बाँकी रहेको बताए । 

अध्यक्ष शाहीका अनुसार यो तीन वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नुका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने काम भएको छ । ईआईए स्वीकृत भएपछि निर्माण समितिले आयोजनाको ब्रेक थ्रु भएको दाबी गरेको छ । निर्माणस्थल खाली गर्ने र बजेट व्यवस्थापन लगायतका काम भने बाँकी नै रहेको हो ।

ईआईए स्वीकृतिपछि रुख कटान आदेश लिई रुख काटिसकेपछि मात्रै पूर्ण रुपमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । समितिका अध्यक्ष शाही ईआईए स्वीकृत भएसंगै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोतको सुनिश्चितता लिएर ग्लोबल टेन्डर आह्वान मात्रै गर्न बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने जस्तै ग्लोबल टेन्डरमा जानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिमा संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चिता लिनुपर्छ । टेण्डर आह्वान गर्ने वर्ष कुल लागतको कम्तिमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा फाप्लाका लागि एक अर्ब मात्रै विनियोजन भएको अध्यक्ष शाहीले बताए । उनले नेपाल सरकारको विनियोजनका साथै अन्य क्षेत्रबाट समेत लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने दाबी गरे ।

अध्यक्ष शाहीका अनुसार क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम बन्ने कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका– ३ मा कम्तिमा २६ हजार रुख छन् । मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत भए पनि रुख कटानको लागि आदेश लिने तयारी स्वरुप रुखको छपान, कटान आदेश लिन अझै बाँकी छ । ईआईए स्वीकृत भइसके पनि स्थानीय समुदायिक वनको सहमति लिन, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीबाट सिफारिस लिन र सरकारबाट कटानका लागि स्वीकृति पाउन बाँकी छ । 

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले ईआईएमा उल्लेखित काट्नुपर्ने रुख कुन–कुन हो भनेर पहिले प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । त्यसपछि स्थानीय समुदायिक वनले निर्णय गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाउनुपर्ने भट्टले बताए । ‘नेपाल सरकारसंग जोडिएको परियोजना भएको हुँदा नेपाल सरकारको क्याविनेटले नै निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ईआईए कस्तो बनेको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भए नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला रुख कटानको आदेशका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बाहेकका लागि असोजदेखि जेठसम्म मात्रै कटानको काम हुन्छ ।’

कुल २६ अर्ब लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको फाप्लामा पहिलो चरणमा क्रिकेट मैदान निर्माण लगायतको संरचना निर्माण गरिने समितिका अध्यक्ष शाहीले बताए । उनले सोको निर्माणमा मात्रै १४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए । फाप्ला अन्तराष्ट्रि क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राममा ५० हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट स्टेडियम, फुटबल मैदान, पौडी पोखरी, ट्रयाक, अभ्यास फिल्ड, स्पोर्टस् म्युजियम, टेक्वान्डो एकेडेमी, मल्टिस्पोट्स हल, स्टाफ आवास, खेलाडी आवास लगायतको संरचना निर्माण गर्ने गरी डीपीआर बनेको छ । खेलग्राममा अस्पताल क्षेत्र, कमर्सियल मल, होटेल, मल्टिस्टोरी पार्किङ र सर्फेस पार्कीङ क्षेत्र र गार्डेन समेत निर्माण गर्ने डीपीपआर बनेको छ ।

नेपाल क्रिकेट सघं (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पञ्चेश्वर परियोजना जस्तै बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । फाप्लामा प्रदेश खेलकुद परिषद् सुदूरपश्चिमद्वारा आयोजित महिला टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटनमा बोल्दै चन्दले अहिलेको बजेट हेर्दा फाप्ला पनि पञ्चेश्वर जस्तै बन्ने चिन्ता रहेको बताए । ‘यो देशमा क्रिकेटको ठुलो जनशक्ती उत्पादन गर्ने थलो सुदूरपश्चिम भए पनि सरकारले उचित बजेट बिनियोजन गरेको छैन,’ उनले भने । 

‘ड्रिम फाप्ला’ अभियान सञ्चालन भएपछि दबाबमा आएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तरगत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको थियो । सो वर्ष प्रदेश सरकारको ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घेरबार गरे पनि संरक्षण र सुरक्षाको अभावमा मैदान गौचरन बनेको थियो । 

प्रदेश सरकारले फाप्ला मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारले २०७९ बैशाख २६ गते अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा गरेपछि यो आयोजना प्रदेश सरकारको बजेटबाट हटेको थियो ।

प्रदेश सरकारको अग्रसरतमा २०७८ माघ २४ गते नै नेपाल सरकारले सो मैदानका लागि ३८ विघा जमीन उपलब्ध गराइसकेको थियो । समिति गठन भइसकेपछिको एक वर्ष कार्यालय स्थापना र कर्मचारी भर्नामै सकिएको समितिका अध्यक्ष शाहीले बताएका थिए । त्यसपछि दुई वर्ष समितिलाई ईआईए स्वीकृत गराउनमै समय खर्चिएको छ ।