सुदूरपश्चिम विकासको सन्दर्भमा यी आयोजना केवल सरकारी कागजमा सीमित भए प्रदेशले फेरि एक पटक अवसर गुमाउनेछ। तर यदि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइयो भने, जोरायलदेखि दोधारा–चाँदनीसम्म फैलिएका यी आयोजना सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराउनेछन्।
