धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएका हाटबजारमा कृषि बजार चल्न नपाउँदै नयाँ योजना थपिएका छन् । आगामी वर्षसमेत हाटबजार बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । 
 
कैलालीको बर्दगोरिया– ५ मा निर्माण गरिएको हाट बजार पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुन नपाउँदै प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले सोही गाउँपालिकामा अर्को हाटबजार बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले त्योसहित कैलालीमा तीन र कञ्चनपुरमा एक वटा हाट बजार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेशले निर्माण गरेको हाटबजार र कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहे–नरहेको एकीन नहुँदै कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु समेत निर्माण गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

पहाडी जिल्लाहरुमा चार वटा संकलन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । हाट बजार निर्माणका लागि कैलालीको गोदावरीमा १० लाख, बर्दगोरियामा १० लाख, भजनीमा १५ लाख र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गर्न अछामको रामारोशनमा १५ लाख, डोटीको शिखरमा १० लाख, बाजुराको बुढीन्दामा १५ लाख र बैतडीको पुर्चौंडीमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले निर्माण गरिएको हाट बजार सञ्चालन नभएपछि आगामी वर्षदेखि हाट बजार सञ्चालनका लागि अनुदान दिन ‘हाट बजार सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम’ का लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

हाटबजार बन्छ, कृषि बजार चल्दैन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा हाट बजार २८ वटा र कृषि उपज संकलन केन्द्र ६३ वटा निर्माण गरेको छ । किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानमा १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर ती हाट बजार र संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । हाट बजार र संकलन केन्द्रहरु प्रदेश सरकारका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले निर्माण गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

तर, निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश हाट बजार र संकलन केन्द्रहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कृषि बजारका लागि भौतिक संरचना बनेपनि हाटबजार बनाउनुपर्ने उपयुक्त ठाउँको छनौट र आवश्यकता अध्ययन नगरी बनाइएकाले प्रयोग हुन सकेको छैन । हाटबजार सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना बजार नजिक हुनुपर्नेमा बजारभन्दा तीन–चार किलोमिटरको दूरीमा निर्माण गरिएकोले सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

गत भदौंमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कैलालीका छ वटा हाट बजारको अनुगमन गर्दा पाँच वटा हाट बजार सञ्चालनमा नरहेको भेटिएको थियो । समितिले सञ्चालनमा नरहेका हाट बजारहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले समेत मन्त्रालयले सो निर्देशन कार्यान्वयन गरे–नगरेको विषयमा अनुगमन गरेको छैन । समितिका तत्कालीन सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले कार्यालयमा सोधेर जानकारी दिने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले हाट बजार निर्माण गर्न समिति गठन गरी एक करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी छ वटा हाट बजार बनाएको थियो । यसरी बनाइएको हाट बजार स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ । 

स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख सदस्य सचिव र स्थानीय किसान तथा कृषि उपज बिक्रेता सदस्य रहने गरी बनेको स्थानीय कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ती हाट बजार र संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी गठन भएको समितिले नै हाट बजार तथा संकलन केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको प्रदेशका कृषि विकास निर्देशक खगेन्द्र शर्माले बताए । ‘जिल्लाबाट कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी गएर हाट बजार सञ्चालन गर्न सम्भवन छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको जिम्मेवारी ऐनमा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेशले माग भएको ठाउँमा बनाउन सहयोग गरिदिने हो ।’

यद्दपि, ऐनमा प्रदेशले निर्माण गरेको संरचना सञ्चालन भए–नभएको र दिएको अनुदान बमोजिम कृषि व्यवासाय भएको भए–नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशकै रहने उल्लेख छ । तर, प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयहरुले त्यसकोको अनुगमन गरेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको २०८०–८१ को प्रतिवेदनमा पनि कृषि मन्त्रालयसंग सम्बन्धित अनुदान कार्यक्रमको अनुगमन नगरेको उल्लेख छ ।