धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज १० गतेको बैठकले उपभोक्ता समितिबाट कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्‍यो । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको योजना कार्यान्वन नगर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारले सो निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक वित्तमा बेथितिको केन्द्र बनेको उपभोक्ता समितिलाई प्रदेश सरकारको असोज १० गतेको निर्णयले निरुत्साहित गरेको देखिए पनि वास्ताविकता फरक छ ।

प्रदेशले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नेपाल सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १० लाखसम्मका योजना मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन निर्णय गरेको थियो । 

१० लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयसंगै सार्वजनिक नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयन गर्न दिने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशसंग नरहने भएपछि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लेख्न सहज भयो । के प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता समितिलाई निरुत्साहत गर्नै खोजेको हो त ? यस प्रश्नको जवाफमा उपप्राध्यापक डा. राजेन्द्रविर चन्द भन्छन्, ‘सबै उपभोक्ता समितिले बेथति गरे भन्ने होइन । कतिपय उपभोक्ता समितले पनि राम्रै काम गरेका छन् । विगतमा जनप्रतिनिधिहरुले र कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यकर्ता र नजिकमा मान्छेलाई उपभोक्ता समिति बनाएर योजना दिने, थोरै काम गर्ने, धेरै बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहन नै गर्छ । यसलाई हामी सबै सकारात्मक कदमको रुपमा लिएर स्वागत गर्नुपर्छ तर खरिद प्रक्रियाबाट दिएको ठेक्कालाई पनि पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जुरुरी छ । विगतमा खरिद प्रक्रियाबाट लगाइएको कतिपय ठेक्का अपलत्र छन् । ति कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर लगेपछि मात्रै यो निर्णयले सार्थकता पाउँछ ।’

स्थानीय विकासमा जनतालाई सहभागी गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको अवधारण पञ्चायतकालमा २०२८/२९ बाट सुरु भएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले तत्कालीन गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा उपभोक्ता समिति मार्फत् कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनले व्यापकता पाएको थियो । त्यसैबेलादेखि राजनीतिक दलहरुले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई खुसी पार्न उपभोक्ता समितिलाई योजना र कार्यक्रम दिने चाँजोपाँजो मिलाउन थाले र उपभोक्ता समिति बेथितिको केन्द्र बन्थ्यो । 

यसको उदाहरणका लागि दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर विजयसिंह धामीका कान्छा छोरा जनकसिंह धामीको अध्यक्षता गठन भएको मालिकार्जुन अगुवा कृषक समूहको घटनालाई लिन सकिन्छ । सो समूहका सचिव र अध्यक्ष धामीले अनुदानको दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ चलाउनका समूहका कोषध्यक्षको मृत्यु भएको प्रमाणित गराएर बैंकमा खाता सञ्चालनका लागि पत्र पठाएका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीसरकारको पछिल्लो निर्णय उपयुक्त लागेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि अख्तियारदेखि महालेखासम्मको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको बताइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसको एउटा स्रोत उपभोक्ता समिति थियो । यो निर्णयले १० लाखभन्दा धेरै रकमको योजनामा खरिद कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धा हुने भयो । त्यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ ।’

२०६४ को सार्वजनिक खरिद ऐन र २०६५ को खरिद नियमावलीले पनि उपभोक्ता समितिलाई स्वीकार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सबै योजना ठेक्काबाट सञ्चालन गर्ने भएपछि प्रदेशमा पनि खरिद कानुन अनुसार प्रतिस्र्धा हुने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना न्युन हुने देखिन्छ । तर, प्रदेश सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले प्रदेश सरकारप्रति यो निर्णयको स्वागत गर्छन् वा विरोध गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । 

जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयपछि घुस दिएर योजना पार्न सफल भएका व्यक्तिहरुको योजना नपाउने सम्भावना पनि बढेको छ । बजेट बनिरहँदा घुस लिएर योजना बाँडेको चर्चाले प्रदेश सभाको बैठकमै चर्को विरोध भएको थियो ।

यसअघि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले पहिलोपटक प्रदेश सभामा पेश हुँदाको आर्थिक विधेयकमा उपभोक्ता समितिबाट कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उनको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भई दोस्रो पटक सोही वर्षको बजेट प्रस्तुत गरी घुमाउरो तरिकाले उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरी आर्थिक ऐन पारित गरिएको थियो ।