धनगढी । संघीय सरकारले सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सम्पूर्ण सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने भनिएको छ ।

त्यसको जानकारी सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि गरिएको छ । केन्द्र सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशकै कानुनअनुसार स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको बताउँदै केन्द्र सरकारलो निर्णयकै आधारमा उक्त सुविधा हटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । `हाम्रो प्रदेशमा सदन सुचारु नै छ,´ मुख्यमन्त्री शाहले अग्रलेखलाई भने, `छलफल गरेर कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, कानुनविपरीत सुविधा हटाउन सकिन्न ।´

यसअघि नै प्रदेश सरकारले १० लाख मुनिका योजना हटाउने लगायत खर्छ कटौतीको निर्णय गरिसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि प्रदेशको कानुनअनुसार दिएको सुविधा केन्द्र सरकारले हटाउन नमिल्ने बताए । `के प्रदेश नै खारेज गर्नु पर्‍यो,´ उनले भने, `कानुनअनुसार सुविधा हटाउन त मिल्दैन होला नि ।´ सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलका नेता र सांसदका आफन्तलाई भने स्वकीय नराख्ने विषयमा विगतदेखि नै छलफल भएको बताए ।