धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ प्रमाणीकरण भएसंगै स्थानीय तहहरुले धमाधम कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्न थालेका छन् । ऐनको दफा ९ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरुले कर्मचारीको बढुवा गरिरहेका हुन् । 

दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैठौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा सामायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई क्रमशः सातौं र नवौं तहमा स्तर बृद्धि गरिरहेका छन् । यसैगरी उपदफा (२) र (३) बमोजिम पनि स्थानीय तहहरुले कर्मचारीहरुलाई एक तह बृद्धि गरिरहेका छन् । 

सो ऐन बमोजिम कैलालीको कैलारी, बर्दगोरिया र जानकी गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिकाले कर्मचारीको तह मिलान गरेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहहरुले सो कार्यका लागि प्रक्रिया बढाइएको जनाएका छन् । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि ऐन बमोजिम कर्मचारीको तह मिलान गरेको छ । सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामसागर शाहले आफैलाई समेत ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम २०५३ साउन २४ गतेदेखि जेष्ठता लागु हुने गरी आफैलाई अधिकृत छैठौं तहबाट सातौं तहमा तह मिलान गरेर लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

अछामको रामारोशन गाउँपालिका, बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका, बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिका, गौमुल गाउँपालिकाले पनि कर्मचारीको तह मिलान गरेका छन् । ऐनको दफा ९ मा १ देखि ६ सम्मका उपदफाहरुमा कर्मचारीको तह मिलान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरुको सो उपदफाहरु बमोजिम तह मिलान भइरहेको भए पनि प्राविधिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको तह मिलान भने हुन सकेको छैन । आफूहरुको तह मिलान नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी नवराज रावलले स्वास्थ्यकर्मीहरुको तह बृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले स्वास्थ्यकर्मीको तह वृद्धि कार्य समेत गर्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिक आदेश दिएको छ ।

करार कर्मचारीलाई हाजिर हुन रोक
स्थायी कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि गरिरहेका स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारीहरुलाई पुन साउन १ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन रोक लगाएका छन् । ऐनको दफा १५ उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करार नियुक्ति गर्न नपाइने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थाको त्रासमा स्थानीय तहहरुले ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरुलाई साउन १ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यालयमा हाजिर हुन रोक लगाएका हुन् । स्थानीय तहहरुले ती करार कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकारले सहमति दिएमा पुनः नियुक्त गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कार्यालयमा हाजिर हुनबाट रोकिएपछि करार कर्मचारीहरुले ऐनमा स्वतः स्थायी हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रदेश राजधानी पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

दफा १५ को उपदफा (३) मा ‘स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, कम्प्युटर अपरेटर, इन्जिनियरिङ सेवा, माइक सञ्चालक, क्यामेराम्यान, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, माली र स्वीपर पदको स्वीकृत दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा कार्यालयलाई अति आवश्यक भएमा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमतिमा उक्त पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थाको आधारमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करार कर्मचारी नियुक्तिका लागि सहमति माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत नरेन्द्र शाहले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहबाट करार कर्मचारी नियुक्तिका लागि सहमति माग भई आएको बताए ।

तर, स्थानीय तहहरुले सहमति माग गर्दा प्रमाण नपु¥याई माग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाउँदै चार वटा निर्देशन दिएको छ । बरिष्ठ अधिकृत शाहले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नभएको हुँदा ती चार वटा प्रक्रिया पुरा गरेर सहमति माग गर्न मुख्यमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त रहेको पदमा ऐन जारी हुनु अगावै वा पश्चात करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन भई छनोटको चरणमा रहेको वा छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाई नियुक्ति भइनसकेका वा नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने भएमा सहमति माग गर्नुपर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘सहमति माग गर्दा स्वीकृत दरबन्दीको विवरण, उक्त दरबन्दी स्थायी÷अस्थायी÷करार÷ज्यालादरीमा कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त रहेको पद संख्या खुल्ने गरी सोको विवरण समेत कार्याल्य प्रमुखले प्रमाणित गरी पठाउने ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति माग्दा नियुक्त गर्नेको लागि तलब, भत्ता लगायतका खर्चका लागि विनियोजन भएको बजेट, स्रोतको उपलब्धता समेतको विवतरण माग गरेको छ । नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रम बमोजिममा उक्त कार्यक्रमले तोकेको दरबन्दी र संघसंस्था वा दातृ निकायसंगको सम्झौता बमोजिम दातृ निकायबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी तोकिएको पदको हकमा सम्झौत एवं प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न बाधा नपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।