काठमाडौं  । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दै छ। केन्द्रीय बैंकले आजको सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ ।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले तयार गरेको पहिलो मौद्रिक नीति उदार रहेको एक बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा बिहीबार गहन छलफलपछि प्रस्तावित मौद्रिक नीतिबारे सञ्चालक समितिमा समेत छलफल भएको थियो । सञ्चालक समितिमा मौद्रिक नीतिको भूमिकाउपर छलफल भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

‘बिहीबार व्यवस्थापन समितिको छलफल सकेर सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा ढिलो भएर भूमिका तथा वर्तमान आर्थिक अवस्थालगायतका विषयमा छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत व्यवस्थाहरुमा शुक्रबार छलफल भएर स्वीकृत भएपछि दिउँसोसम्ममा मौद्रिक नीति आउँछ ।’ केन्द्रीय बैंकको बिहीबारको बैंठकलाई निरन्तरता दिँदै शुक्रबार बिहानैदेखि छलफल गरी मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिने स्रोत भनाइ छ ।

हाल अर्थतन्त्र सुस्त छ । न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा करिब ८ खर्ब अधिक तरलता छ । वित्तीय प्रणालीबाट केन्द्रीय बैंकले खिचेको पैसा नै ६ खर्बभन्दा धेरै केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्ने तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तयार गरेको स्रोत भनाइ छ ।

वित्त नीतिले नै कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिने भनेकाले मौद्रिक नीति त्यसभन्दा विपरीत हुन नसक्ने भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार मौद्रिक नीति स्वभावैले खुकुलो हुन्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् नै घोषणा भएका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी तथा डिजिटल बैंक स्थापनको विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने स्रोत भनाइ छ ।

समग्र मागमा कमी आइ व्यवसाय संकुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरिने स्रोतको भनाइ छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्ने तथा क्षेत्रगत जोखिमका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने विषयलाई सम्बोधन गरिने स्रोतले जानकारी दियो । त्यसैगरी समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गर्नेछ ।

घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण रोकिएको अर्थतन्त्रको चक्रलाई खोल्ने प्रयास मौद्रिक नीतिले गर्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउने तथा धितो मूल्याङ्कनको सीमालाई पनि हेरफेर गर्ने निर्णय व्यवस्थापन समितिले गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले त्यसलाई परिवर्तन गरेन भने घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आउँछ ।’

साथै रियल इस्टेट कर्जाको लोन भ्यालु रेसियो हालको ५० प्रतिशतबाट बढाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । हाल व्यक्तिगत घरकर्जाका २ करोडसम्मको कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजारमा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो बनाइने स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा पनि हालको एक वर्षभन्दा धेरै अवधि होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइने स्रोतको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर पनि केही घटाउन सक्ने बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘अनिवार्य नागद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात बढ्नेछ ।’

अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा उच्च सुधार देखिए पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि नयाँ गभर्नर पौडेललाई खुकुलो मौद्रिक ल्याउन दबाब छ । त्यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेत मौद्रिक नीति खुकुलो हुनु पर्ने संकेत गर्दै गभर्नरलाई उदार नीति अबलम्बन गर्न दबाब दिइसकेको अवस्था छ ।

गभर्नर नियुक्त हुनेवित्तिकै पौडेलले धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदललाई काम गर्न एक महिनाको समय दिइएको थियो । कार्यदलले आगामी आइतबार प्रतिवेदन गभर्नर समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले उदार र विवेकशील मौद्रिक नीति ल्याउने गरी ६ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।

त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकको कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी बजेटसँग कदममा कदम मिलाउने खालको मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् ।