धनगढी । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको कैलालीको हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पयिरमार्जन गर्न थालिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत बनाएको ईआर्ईएमा लालझाडी र मोहना करिडोर देखिएपछि सो हटाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि परिमार्जन गर्न थालिएको हो । 

प्राधिकरणमा उपसचिव तुलसीराम मरासिनीले कन्सलटेन्सीले वन्यजन्तुको हिड्ने बाटोमा परेको क्षेत्र हटाएर परिमार्जन गरेपछि मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पुनः पेश गरिने बताए । उनले एक÷दुई महिनामै परिमार्जनको काम सकिने बताए ।

करिब १८ वर्ष पहिले नेपाल सरकारले हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको भए पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र ईआईए प्रतिवेदन बनाउने काम मात्रै भएको छ । निर्माणको लागि स्रोत जुटाउने काम समेत हुन सकेको छैन । उपसचिव मरासिनीले निर्माणका लागि लगानी जुटाउने विषयमा नेपाल सरकार आफैले वा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडल उपयुक्त हुन सक्ने बताए । यद्दपि, यस विषयमा छलफल नभएको उनले बताए ।

ईआईए परिमार्जनसंगै डिपिआर पनि परिमार्जन गर्नपर्ने भएको उपसचिव मरासिनीले बताए । ‘डिपिआरमा पनि वातावरण र वन्यजन्तु प्रभावित हुने क्षेत्र हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अलि पहिले नै बनेको डिपिआरमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

उनले डिपिआर परिमार्जन गरेपछि मात्रै हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत एकीन हुने बताए । लागत एकीन भइसकेपछि मात्रै निर्माणको मोडालिटीको विषयमा छलफल गर्न सहज हुने उनले बताए । यसअघि गरिएको डिपिआरमा नौं सय विघा जमीनमा आर्थिक क्षेत्र बनाउने गरी स्केच तयार भएको थियो । गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ पर्ने हरैया, शान्ति, लक्ष्मी र गोलादेउ सामुदायिक वनमा पर्ने १६ हजार एक सय ३४ रुखहरू कटानको प्रस्ताव ईआईएमा गरिएको भए पनि परिमार्जन पछि जमीन र काटिने रुखको संख्या पनि घट्ने भएको छ ।

हालै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको सूचिकरण गर्दै हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ । करिब दुई दशकदेखि ओझेलमा परेको यो क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाकोहरुको सूचिमा परेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत विनियोजन हुने र निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने आशा जागेको छ । उपसचिव मरासिनीले ईआईए स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले बेरबार यसैआर्थिक वर्षभित्र गर्ने बताए । ईआईए स्वीकृत भएसंगै निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण गर्ने कार्य संगसंगै अगाडि बढाइने बताए ।