धनगढी । कैलालीको डुडेझारीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने नेपाल सरकारको योजना १५ वर्षसम्म अलपत्र छ । त्यहाँ कुनै पनि काम हुन नसकेर अलपत्र परेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रलाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक गतवर्ष २०८१/८२ देखि डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना समावेश गर्दै आएपछि ठोस कदम चलाएको छैन । गतआर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भन्दै विनियोजन गरिएको २० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर, लम्की चुहा नगरपालिका, स्थानीय राजनीतिक दल सहितको सरोकारवालाहरुको सो क्षेत्रको निरीक्षण पनि गराएका छन् । तरपनि खासै प्रगति हुन सकेन । 

औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधिको अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘यो योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यविधि पनि बनेको थिएन,’ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी यशोदा बोहराले भनिन्, ‘डिपिआर बनाउनका लागि बजेट पनि अपुग हुने भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

चालुआर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारले डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थानपनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यस विषयमा तत्काल केही पनि नगर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशन छ,’ निर्देशनालयका निर्देशक हेमन्तबहादुर सिंहले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि हामी अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले सो योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । ‘कार्यविधि बनिसकेपछि त्यस विषयमा थप कुरा भनौला,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यविधि बनिरहेको हुनाले योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।’

यद्दपि, कार्यविधि बनेपनि योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि डुडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसंग अनुमती लिनुपर्छ । बजेट विनियोजन हुन थालेको दुई वर्ष भएपनि प्रदेश सरकारले सो विषयमा नेपाल सरकारसंग पहल शुरु नै गरेको छैन । डिविजन वन कार्यालय पहलमानपुरका अनुसार डुँडेझाडी क्षेत्र मुक्तकमैया सामुदायिक वनभित्र पर्छ । सो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिनुभन्दा पहिले डिविजन वन कार्यालयमार्फत् स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहमती लिनुपर्छ । 

यस विषयमा डिविजन वन कार्यालयमा आधिकारिक कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको डिविजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि चिठीपत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यु आएको बेलासंगै गएर हेरेको मात्रै हो । औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा प्रदेश मन्त्रालयलाई नै जानकारी होला । डुडेझाडीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संघीय मन्त्रालयलाई छ । माथिबाट जे लेखिआउछ, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गराउने हो ।’

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने डुडेझाडीलाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाई प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनमार्फत् भित्रिने उद्योगलाई सोही ठाउँमा जमीन दिने मनसायमा रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सुदूरपश्चिममा उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले जमीन उपलब्ध गराउने, पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने र विद्युत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । लगानी तथा विकास सम्मेलनमा समेत प्रदेश सरकारले डुँडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र विकासको योजना पनि शोकेस गर्ने तयारी गरेको छ । डुडेझाडी क्षेत्र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको संगमस्थल चिसापानीबाट निजकै रहेको हुनाले सो क्षेत्रमा उद्योगस्थापना गरी तीन वटै प्रदेशमा उत्पादन सप्लाई गर्न सहज हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र किन प¥यो अलपत्र ?
२०६६ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको जनसेनाको व्यारेक रहेको डुडेझारीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । सेना समायोजन भएपछि खाली भएको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित सामुदायिक वनभित्रको घाँसे मैदामन ‘डुडेझारी’ लाई नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारेको थियो । नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत बनाएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बाशुदेव सोडारीले सो क्षेत्रको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) पनि बनिसकेको बताए । ‘ईआईए बनेर तयार थियो,’ उनले भने, ‘हामीले अंग्रेजीमा तयार गरेका थियौं । स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्दा नेपालीमा हुनुपर्ने भनिएपछि हामीले नेपालीमा बनाउँदै थियो । त्यत्ति बेलै वन प्रशासनले एलिफेन्ट करिडोर (हात्ति हिड्ने बाटो) मासिने भन्दै हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नेपालीमा ईआईए बन्न सकेन ।’

त्यसपछि डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना त्यही रोकियो । ‘यसपछि डुडेझारीको कुनै पनि काम भएको छैन,’ सूचना अधिकारी सोडारीले भने, ‘त्यसपछि सरकारले पनि डुँडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।’