धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आपूर्ति व्यवस्थाको नियमनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि नियमनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले भने पेट्रोलियम पदार्थसंगै अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको बजार आपूर्तिमा असहजता नरहेको हुँदा विचलित नहुन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ । 

तर, सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीसहित मुख्य बजारहरुमा भने खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ । व्यापारीहरुले मनोमानी रुपमा मूल्य पनि बढाएर बिक्री गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । 

बैठकमा डिजेल, पेट्रोल, खान पकाउने ग्यास लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि भएको छ । सबै पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास उद्योग र वितरकहरूलाई कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव गर्ने जस्ता गतिविधि हुन नदिनतर्फ पनि बैठकले सचेत गराएको छ । ‘कोही कसैले पनि पेट्रोलियम लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी गरेको, अत्याधिक मात्रामा लुकाएको, बढी मूल्य लिएर बिक्री  गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको जस्ता क्रियाकलापहरु गरेको पाइएमा सम्बन्धित अनुगमन गर्ने निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नेतर्फ ध्यान दिने छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

यस्तै, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थहरूको मितव्ययी प्रयोग, खपत न्यूनीकरण, सहज आपूर्ति, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले जनचेतनामूलक सूचना एवं सन्देशहरू प्रवाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा प्रदेशका विभागिय सचिवहरु, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, निमित्त सशस्त्र प्रहरी बल नायब महानिरीक्षक दीगविजय सुवेदी, अनुसन्धान निर्देशक किशोर चन्द, नेपाल आयल निगम प्रादेशिक प्रमुख मनोहर डिसी, सुदूरपश्चिम प्रदेश पेट्रोलियम डिलर्सका चक्र मल्ल, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशवराज जोशी, ग्यास डिलर्स एसोसिएसन कैलालीका छविराज भट्ट लगायतको उपस्थिति छ ।