धनगढी । गौरीगंगा नगरपालिकाले कडाईका साथ सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन पालना गर्न नलगाएकै कारण चौमाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको डेढ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको छ । उक्त संस्थाका व्यवस्थापक मिनबहादुर रावत फरार छन् भने तत्कालीन अध्यक्ष दिनेशराज जोशी पद त्यागेर बसेका छन् । संस्था चार वर्षदेखि निस्क्रिय छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६१ मा ‘कसैले संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको व्याज समेत दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिदिन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ६६ ले ‘दर्ता गर्ने अधिकारीले लगातार दुई वर्षदेखि निस्क्रिय सहकारी खारेज गर्न सक्ने’ र दफा ६७ ले ‘अधिकृतस्तरको कर्मचारीले लिक्वीडिटर नियुक्त गरी खारेज भएका संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाकै शेष सम्पत्तिबाट संस्थाको दायित्व भुक्तान गरिदिन सक्ने’ व्यवस्था छ । 

तर, गौरीगंगा नगरपालिकाले चार वर्षदेखि निस्क्रिय चौमाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याएको छैन । उक्त नगरपालिकामा दर्ता रहेका ६४ वटा सहकारीमध्ये ९ वटा निस्क्रिय छन् । चौमाला बचत तथा ऋण सहकारी जस्तै गौरीगंगाले कुनै पनि सहकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन । जसले गर्दा उक्त नगरपालिकामा रहेका सहकारीहरु गैरसदस्यसंग कारोबार गर्नुका साथै बहुद्देश्यीय तथा कृषि सहकारी जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य विपरित बचत तथा ऋणकै कारोबार गरिरहेका छन् ।

गौरीगंगाका नगरपालिकाका नापी तथा सहकारी शाखा प्रमुख अशोक जोशीले निस्क्रियलाई सक्रिय बनाउने, कानुन मिच्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने सन्दर्भमा स्थानीय तहबाटै सहकारीलाई नियमन गर्न कठीन रहेको बताए । उनले सहकारी शाखामा आफू एक जना मात्रै भएकाले पनि सहकारीको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकिएको बताए । उनी नापी शाखा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको हुँदा नापीको काममा बढि व्यस्त हुने गरेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा समेत सहकारी शाखाको अवस्था गौरीगंगा नगरपालिकाको जस्तै छ । सहकारी क्षेत्रको कर्मचारी नहुँदा धनगढीको सहकारी शाखा कहिले कृषि प्राविधिक त कहिले रोगजार शाखा प्रमुखले लिंदै आएका छन् । धनगढीको रोजगार तथा सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्र महराले स्थानीय तहले सहकारीलाई महत्व नै नदिएकोले सहकारी अनुगमन र नियमन हुन नसेको बताउँछन् ।

• कानुनद्वारा नियमनको अधिकार पाएको पालिकामा न कर्मचारी, न त संरचना
• न अनुगम न नियमन, न त सहकारी र सरकारी कर्मचारीको क्षमता विकास
• अनुगमन तथा नियमन नगरेकै कारण सहकारी संस्थाले गैरसदस्यसंग उद्देश्य भन्दा फरक कारोबार गर्नुका साथै बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेका छन् ।
• सहकारीको मर्म विपरित ऋण लगानी गर्दा सरकारी आफूसंगै बचतकर्ताको बचत डुबाएका छन् ।
• कानुनमा संरचना त बनाइयो तर त्यस अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सक्दा र परिवारकै सदस्यहरू सञ्चालक हुँदा सहकारी संस्था समस्याग्रष्ट भयोः प्रा.डा. हेमराज पन्त 

उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेकै कारण उपमहनगरपालिकामा दर्ता भएका १११ सहकारी संस्थामध्ये ४७ संस्था मात्रै सक्रिय छन् भने ६४ संस्था निस्क्रिय छन् । धनगढीमै दर्ता भएको सरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनुगमन र नियमनकै कमीको कारण डुवेको थियो । सो संस्थाले पनि सहकारी ऐन विपरित धितो सुरक्षण बिना सञ्चालक समितिका नजिकका व्यक्तिहरुलाई कर्जा लगानी गरेकै कारण डुबेको हो । गैरसदस्यलाई तत्काल शेयर किनाएर बिना धितो सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएकै कारण लगानी असुल नभएर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको उक्त संस्थाका अध्यक्ष विश्वप्रसाद पौडेलले बताए । अहिले संस्थाको कारोबार बन्द रहेको उनले बताए ।

सहकारी अनुगमन तथा नियमन नभएकै कारण कुन सहकारी बन्द भयो भन्ने जानकारी समेत धनगढी उपमहानगरपालिकासंगै छैन । धनगढी–७ को संघर्ष महिला कृषि सहकारी संस्था बन्द भइसकेको भएपनि उपमहानगरपालिकाले सक्रिय सहकारीकै सूचिमा राखेको छ । उपमहानगरपालिकामा समेत अनुगमन तथा नियमनको अभावमा सहकारीहरुले गैरसदस्यसंग र आफ्नो उद्देश्यमै नरहेको बचत तथा ऋणको कारोबारलाई मुख्य कारोबार बनाएका छन् ।

सहकारी जुनसुकै तहमा रहेपनि संघीय सहकारी ऐन २०७४ ले तीन वटै तहका सरकारलाई सहकारी अनुगमन तथा नियमनको अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद १५ ले तीनै तहका सरकारलाई सहकारी संस्थाको एकीककरण, विघटन तथा दर्ता खारेज समेत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने परिच्छेद १७ ले निरीक्षण तथा अनुगमनको अधिकार दिएको छ । 

उक्त परिच्छेद अन्तरगतको दफा ९५ (१) मा ‘रजिष्ट्रार वार रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा (५) ले ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाएमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकारीले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन पालना गर्र्नु सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । 

सोही ऐनको दफा ९६ ले सहकारी रजिष्ट्रार वा दर्ता गर्ने अधिकारीले सहकारीको छानविन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ । ऐनको दफा १२५ ले सहकारी ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरित हुने गरी काम गरेमा सहकारी रजिष्ट्रार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ ।

सहकारी ऐनले यति धेरै अधिकार दिंदा दिंदै पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । सरकारी निकायले सहकारी नियमन नगर्दा सहकारी संस्थाहरुले लाखौं बचतकर्ताको बचत दुवाउनुका साथै विषयगत संस्थाहरुको उद्देश्य विपरित बचत ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् । सहकारीका सदस्यहरु भन्दा बाहिर गएर कारोबार गरिरहेका छन् र सरकारबाट लिएको अनुदानको समेत दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. हेमराज पन्तले सरकारी नियकाले अनुगमन गरी कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमन गर्न नसकेको कारण सहकारीमा बेथिति मौलाएको बताए । ‘सरकारी अनुमन तथा नियमन सबै क्षेत्रमा कमजोर नै छ,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको अनुगमनकासरकारी निकायले सहकारी नियमन नगर्दा सहकारी संस्थाहरुले लाखौं बचतकर्ताको बचत दुवाउनुका साथै विषयगत संस्थाहरुको उद्देश्य विपरित बचत ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् । सहकारीका सदस्यहरु भन्दा बाहिर गएर कारोबार गरिरहेका छन् र सरकारबाट लिएको अनुदानको समेत दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।  लागि कानुनमा संरचना त बनाइयो तर त्यस अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेनन् । सहकारी अनुगमन तथा नियमनको क्षेत्रमा बैंकिङ अनुभव भएका कर्मचारीको आवश्यकता छ । सामान्य प्रशासन क्षेत्रको मान्छेले मात्रै सहकारी नियमन गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भएपछि मात्रै सहकारीबाट बेथिति हट्न सक्छ ।’

प्रा.डा. पन्तले परिवारका मान्छे मिलेर बनाई गरीव जनतालाई ब्याजको लोभ देखाएर पैसा जम्मा गरेर घरजग्गामा लगानी गरेको र आफ्नो मान्छेलाई ऋण दिएकोले पनि सहकारीहरुले बचतकर्ताको बचत हिनामिना भएको बताए । ‘सञ्चालक को हुन् भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘महंगो व्याजको लोभ देखाएर बचत संकलन गर्ने र संकलन भएको रकम सञ्चालकले खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी डुबे । सहकारी क्षेत्रमा सञ्चालक, सञ्चालकका परिवार र नजिकका नातेदारले ऋण खेलाउन नपाउने व्यवस्था भएका सहकारी राम्रोसंग सञ्चालन भइरहेको उदाहरण हाम्रै अगाडि छ ।’