डडेल्धुरा । अमरगढी नगरपालिका–६ का स्थानीयले वडा नं. ६ मा स्थायी डम्पिङ साइट निर्माणमा लामो समयदेखि झुक्याएको भन्दै बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

फोहरविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरेका उनीहरुले फोहोर व्यवस्थापन नगरेरै जलाइदा धुँवा, दुर्गन्ध र प्रदूषण बढाएको भन्दै स्थानीयले बिहीबार वडा कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै विरोध जनाएका हुन् । नगरपालिकाले स्थायी डम्पिङ साइट नहुँदा वर्षौंदेखि सदरमुकाम नजिकैका विभिन्न अस्थायी स्थानमा फोहर थुपार्दै आएको छ । यसअघि अमरगढी–७ को कुइयाधार क्षेत्रमा फोहर फालिँदै आएकोमा स्थानीयको विरोधपछि त्यहाँबाट हटाइएको थियो ।

त्यसपछि सदरमुकामबाट करिब दुई किलोमिटर टाढा मालम गाउँ जाने सडक छेउमा फोहर थुपारेर कुहिने र नकुहिने सबै प्रकारका फोहर एकै ठाउँमा जलाइँदै आएको छ। यसले धुँवा, दुर्गन्ध र प्रदूषण बढाएको स्थानीयले बताए । 

फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले अमरगढी–६ अन्तर्गत गुनेगाड क्षेत्रमा १४ रोपनी जग्गा स्थानीयबाट खरिद गरिसकेको छ। उक्त जग्गा सरकारी दररेटमै खरिद गरिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत सम्पन्न भइसकेको छ। तर, मूल्यांकन प्रतिवेदन अन्तिम रूपमा नआएकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यही स्थानमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र  निर्माण गर्ने तयारी भएपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका हुन्।

संघर्ष समितिका अनुसार नगरपालिकाले सुरुमा उक्त क्षेत्रमा कागती खेती गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको थियो । पछि फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि वास्तविक योजना लुकाएर भ्रममा पारिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष गंगा ताम्राकारका अनुसार गुनेगाड क्षेत्र फोहर व्यवस्थापनका लागि अनुपयुक्त छ। ‘यस क्षेत्र आसपास खानेपानीका मुहान, सिँचाइका स्रोत, विद्यालय जाने बाटो र बाक्लो बस्ती छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो ठाउँमा फोहर थुपारिँदा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर जोखिम पर्छ।’ 

स्थानीयको सहमति बेवास्ता गर्दै निर्णय अघि बढाइएपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान नै बहिष्कार गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले यसअघि पटक–पटक विरोध, छलफल र ज्ञापनमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि नगरपालिकाबाट ठोस पहल नआएको गुनासो गरेका छन् । २०८० पुसमा भएको सर्वपक्षीय छलफलले मालम गाउँ जाने बाटोबाट तीन महिनाभित्र वैकल्पिक स्थलमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।