धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सडक मर्मत समूह निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सडक मर्मत प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्न सो निर्देशिका पारित गरेको हो । निर्देशिका पारित भएसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडकहरुको मर्मत गर्ने नीगिगत व्यवस्था भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कालोपत्रे सडकहरूको नियमित मर्मतसम्भार यसै निर्देशिकाअन्तरगत सडक मर्मत आयोजनामा बजेट विनियोजन गरी मर्मत गरिने जनाएको छ । सचिवालयले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सडकलाई नियमित मर्मत–सम्भार गरी सडकको आयु लामो बनाउने अपेक्षासहित सो निर्देशिका स्वीकृत गरिएको जनाएको छ ।

निर्देशिका नभएकै कारणले प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न भई निर्माण व्यवसायीबाट हस्तान्तरण भइसकेका सडकहरु मर्मत गर्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले सडक मर्मत गर्न स्पष्ट नीति र बजेट नहुँदा निर्माण गरेको सडक मर्मत गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । 

गतआर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षामा पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले ‘सडकको नियमित तथा आवधिक मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक निर्देशिका नभएकाले निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्न नसकिरहेको’ विषयलाई प्रमुख चूनौतिको रुपमा प्रस्तु्त गरेको थियो ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सुदूरपश्चिम प्रदेश वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले साउन २३ गते कैलाली कारागारमा दुई समूहबीच भएको झडपमा ज्यान गुमाएका कैदीबन्दी भरत चौधरीको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साउन २५ गते मुख्यमन्त्री शाहको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले मृतक चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।