धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ऐनका केही प्रावधान नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो । फागुन ११ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभामा संशोधन मस्यौदा दर्ता भएको छ । उक्त संशोधन मस्यौदामा प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २७ नै हटाउने उल्लेख छ । 

दफा २७ मा ‘सरकारी अस्पताल वा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको तीन सय मिटर वरिपरी दूरीभित्र अन्य निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नसिङहोम, प्रयोगशाला लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धित निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन’ उल्लेख छ । यस्तै त्यसरी सञ्चालन भए स्थान्तरणका लागि छ महिना समय दिने र तोकिएको समयभित्र स्थान्तरण नभए ५० हजारसम्म जरिवाना गर्दै हटाउने सोही ऐनमा उल्लेख छ । 

तर, मस्यौदामा भने उक्त २७ नम्बर दफा नै हटाउने उल्लेख छ । ‘कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनुका साथै नागरिकहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलता, सेवाको प्रभावकारिता तथा पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यक्तिको संवैधानिक हक समेतलाई मध्यनजर गर्दा यो प्रावधान हटाउन आवश्यक भएको,’ संशोधन मस्यौदामा उल्लेख छ । 

तर, उत्तः दफा हटाइए संघीय कानुनसँग पनि स्पष्ट रूपमा बाझिने देखिन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी मुख्य कानुनी आधार संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ हो । ऐनमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था परिसर वरिपरि कम्तीमा पाँच सय मिटर भित्र निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानको उद्देश्य सरकारी अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवा कमजोर नहोस् र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धाले समस्या नपारोस् भन्ने हो । 

प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालसंगै निजी पनि सञ्चालन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार निजी अस्पतालका सञ्चालकबाट प्रभावित भएको आरोप लाग्न थालेको छ । ‘यो ऐन सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर सञ्चालन भएका निजी अस्पताल सञ्चालकको फाइदाका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो,’ एक निजी अस्पताल सञ्चालकले भने, ‘प्रदेश सरकार स्पष्ट रुपमा निजी अस्पताल सञ्चालकको प्रलोभनमा परेको देखिन्छ ।’

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुस ८ गते मात्रै ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । यस मापदण्डअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरपर तीन सय मिटरभित्र पर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा भने यो मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन ।