धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झण्डै ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तयारी गरेको लगानी सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । प्रदेशको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि लगानी भित्र्याउने उद्देश्य राख्दै प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनासाथ तयारी थालिएकोमा कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष बाँकी रहँदा पनि कहिले आयोजना गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भन्दै सांसद्हरुलाई देश–विदेश भ्रमण गराइ लाखौं रकम खर्च गरेको छ ।

सुरुको चार पटक तयारी नपुगेको भन्दै सारिएको लगानी सम्मेलन पछिल्लोपटक गत असोज २१ र २२ गते आयोजना गर्ने तयारी भइरहेकै बेला भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएपछि स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश सरकारका अधिकांश संरचना जलेको र सरकारी कामकाज सुचारु गर्न समय लाग्ने भएकाले सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । त्यसबेला प्रदेश सरकारले उपयुक्त समय निर्धारण फागुन चैतमा आयोजना गर्ने जनाएको थियो । 

लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले अहिलेसम्म मिति निर्धारण नभएको बताए । उनले सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गर्ने दातृ निकायले तयारी गर्न खटाएको कन्सल्टेन्टको टिओआर चैत मसान्तसम्म रहेको भन्दै चैत मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा लगानी सम्मेलनको अध्यक्षबाट मिति निर्धारण हुने अनुमान रहेको बताए ।

तयारीको नाममा सांसद् र कार्यकर्ताहरुको भ्रमण गराउन खर्च गर्ने मेसो मात्रै मिलाएको र लगानी सम्मेलन गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेको आरोप लाग्न थालेको छ । विभिन्न बहाना गर्दै सारिदै आएको सम्मेलन सरकारको कार्यकाल सकिदासम्म पनि नहुने आंशका हुन थालेको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि कानुन संशोधन गर्नका लागि बनाइएको नीति तथा कानुन परिमार्जन, सिफारिस उपसमितिका संयोजक ताराप्रसाद जोशी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका छन् । तर, उक्त समितिले कानुन संशोधनको मस्यौदा बनाइसकेको छैन । सांसद् जोशीका अनुसार निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य सम्बन्धी २–३ वटा नयाँ कानुन बनाउने र ५–६ वटा पुराना कानुनहरु संशोधनका लागि उपसमितिले छलफल चलाएको थियो । अहिले प्रदेशसभाको अधिवेशन बन्द रहको र उक्त कानुनहरुको मस्यौदा पनि बनि नसकेको हुँदा लगानी सम्मेलन आयोजना चालुआर्थिक वर्षमा सम्भव नहुने प्रदेश सरकारका एक अधिकारीले बताए । लगानी सम्मेलन आगामी आर्थिक वर्षमा नभए यो कार्यकालमै आयोजना गर्न असम्भव हुने बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ चुनावी वर्ष रहने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै सम्भाना रहेको दावी गरे ।

चालुआर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ता, विकास साझेदारसंगको समन्वयको नाममा जम्बो टोलीको संघीय राजधानी काठमाडौं भ्रमण गराएको छ । २०÷३० जनाको जम्बो टोलीले दुई सातासम्म काठमाडौंमा बसेर सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुसंग थुप्रै मिटिङ गरेको छ । उक्त भ्रमणमा भएका बैठकहरुबाट सम्मेलनमा लगानी सम्झौता गर्नका लागि प्रतिबद्धता पनि थुप्रै आएको आयोगले दावी गरेको छ ।