धनगढी । जग्गाधनी पूर्जा पाउने आशमा कैलालीका भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोकासीहरुले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन् । कैलाली जिल्लाका झण्डै डेढ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले उम्मेदवारले आश्वासन दिएकै भरमा आश्वासन दिने उम्मेदवारलाई जिताउँदै आएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने एजेन्डालाई हाइलाइट गरेर लेख्ने उम्मेदवारहरु कैयौं पटक चुनाव जिते पनि उनीहरुले उक्त पूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा एक लाख ४५ हजार पाँच सय ७२ परिवारले जग्गा दर्ताका लागि आयोगको निवेदन भरेका छन् । तीमध्ये २१ हजार ५४५ जना भूमिहीन, एक लाख १८ हजार ८१३ जना अव्यवस्थित बसोबासी र पाँच हजार २१४ जनाको निवेदन अधुरो रहेको आयोग कैलालीले जनाएको छ । आवेदन अनुसार एक लाख ११ हजार ८७२ कित्ताको ११ करोड ६७ लाख २० हजार ६१६ वर्गमिटर (११ हजार ६७२ हेक्टर) जमीन नापनसक्सांकन गरी जग्गाधनि पूर्जा वितरणको लागि तयारी गरिरहेको आयोग अहिले अन्योलमा छ ।

वर्षौंदेखि आफूले चर्चेको जमीनको सरकारी प्रमाण नपाएका नागरिकको समस्यालाई यसपालीको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले पनि बलियो गरी समातेका छन् । घोषणा पत्र नै बनाएका र घोषणा पत्र नबनाएका उम्मेदवारहरुले आफूल जितेपछि जग्गाधनि पूर्जा दिलाउने आश्वासन बाँड्दै मत मागिरहेको छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने भन्दै मत मागिरहेको यो नै पहिलो निर्वाचन होइन । पञ्चायतकालदेखिकै निर्वाचनमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनि पूर्जा दिने भन्दै मत मागिदै आएको छ । तर, चुनाव जितिसकेपछि यस विषयलाई गम्भीर भएर अगाडि बढाइदैन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनाइएको आयोग समेत सरकारै पिच्छे परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तै गरी आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई भागबन्डा गरी आयोगमा नियुक्त गर्छन् । जसले गर्दा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान भन्दा पनि जटिल बन्दै गएको छ । 

पछिल्लोपटक जेनजी आन्दोलनपछि सरकार फेरियो र भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन भयो । सरकारले विघटन गरेको आयोग सर्वोच्च अदालतले ब्युँत्याएको भए पनि निर्वाचनको कारणले आयोगले काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा एकपटक पुनः भूमि सम्बन्धी समास्या समाधान अन्यौलमा पुगेको छ । यही समस्या समाधान गरी छिट्टै जग्गाधनि पूर्जा दिने आश्वासन बाँड्दै मत माग्न उम्मेदवारहरुलाई सहज भएको छ ।

पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमीनको जग्गाधनि पूर्जा नहुँदा उनीहरुको चाहेले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विजुली जस्ता आधारभूत सेवामा सीमित पहुँच पाएका छन् । बैंकबाट ऋण नपाउँदा सहकारी, लघुवित्त जस्ता महंगो ब्याजदरका वित्तीय संस्थासंग कारोबार गर्न बाध्य छन् भने घर निर्माण, उद्यम, व्यापार व्यवसाय र सन्तानलाई उच्च शिक्षाका लागि पुँजीको अभाव झेलिरहेका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको यिनै समस्यालाई प्रत्येक निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले फाइदा उठाउँदै आएका छन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार भएका नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश महामन्त्री नरनारायण शाह, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रेमबहादुर आलेमगर र नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज ढुंगानाले सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनुका साथै खानेपानी, विद्युत, ढल निकास, सडक र सुरक्षित आवासको व्यवस्था समेत गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेस उम्मेदवार शाहले घोषणा पत्रमा लेखेका छन्, ‘यस क्षेत्रमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, मुक्तहलिया र अव्यवस्थित बासोबासीहरुको सदियौदेखिको समस्या समाधान गरी लालपूर्जा वितरण गर्न पहल गर्नेछु ।’

यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेकपा उम्मेदवार आलेमगरले घोषणा पत्रमा भनेका छन्, ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्तकमैया र लालपूर्जा प्राप्त नगरेकालाई लालपूर्जा दिने, सुरक्षित आवास कार्यक्रम लागु गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विद्युत, खानेपानी, ढल र सडक पहुँचको सुनिश्चितता गर्नेछु ।’

एमालेका उम्मेदवार ढुंगानाले घोषणापत्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लामो सयमदेखि समस्याको रुपमा रहेको लालपूर्जा वितरणको कार्य अबिलम्ब अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका छन् । आफूलाई नयाँ पार्टी र परिवर्तनको सम्बाहक भनिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदार आनन्दबहादुर चन्दले छोटकरी र विस्तृत बाचापत्र सार्वजनिक गरेपनि भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गरेका छैनन् ।