धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारी थालिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि सुझाव लिन विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले चैत मसान्तभित्र पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिसक्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारले बनाएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि चालु आर्थिक वर्षमा सकिदैछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीलगायत सरोकारवालाका सुझाव लिने काम आयोगले गरिरहेको जानकारी दिइन् । प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिने उनले बताइन् । 

आयोगले यही ११ पुसमा काठमाडौँमा अन्तक्र्रिया गरेर त्यहाँ रहेका सुदूरपश्चिमका विज्ञ, राजनीतिक नेतृत्वलगायतसँग सुझाव लिएको थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाबारे धनगढीमा पनि आइतबार आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आयोगका पदाधिकारी र प्रदेश मन्त्रालयहरु सचिवहरुबिच छलफल भएको छ । प्रदेशका ८८ वटै तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि छिट्टै सुझाव लिन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

उपाध्यक्ष रानाले विज्ञ र सरोकारवालाका सुझाव संकलनपछि प्राथमिकताका क्षेत्र र लक्ष्यहरु निर्धारण गरिने बताइन् । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा विज्ञ समूह गठन गरेको छ । उनले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको समीक्षा पनि भइरहेकोले त्यसको सिकाइका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने बताइन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि कार्यान्वयनमा आएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेशको विकासका लागि कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरणलाई पहिलो, पर्यटन विकासलाई दोस्रो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि सामाजिक विकास, औद्योगिकरण, गरिबी निवारणलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोगका एक सदस्यले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका प्राथमिकता पनि यिनै विषय रहने छन् ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लक्ष्य अधुरै
महत्वाकांक्षी लक्ष्य, स्रोतको कमी र भएको स्रोत मनपरी वितरणले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरु अधुरै छन् ।  आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनिकरण, सन्तुलित पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ । तर योजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि, कृषि क्षेत्रको औषत वृद्धि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी, मानव विकास सूचकांक, सडक सञ्जाल विस्तार, अपेक्षित आयु, बाल तथा मातृमृत्युदरमा कमी, खाद्य सुरक्षा विषयमा लक्षित उपलब्धी हासिल भएको छैन ।

योजनाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ बाट बढाएर १०.५ प्रतिशत पु¥याउने लिएको थियो । तर पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार यहाँको आर्थिक वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा कम ३.२८ प्रतिशत रहेको छ । कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको औषत वृद्धि उद्योग क्षेत्रको औषत वृद्धि ४.२ बाट १६.८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएकोमा खासै परिवर्तन भएको छैन । 

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २४.६ बाट ११ मा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा झण्डै १० प्रतिशतले बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय नौ सय १८ डलरबाट एक हजार ७१५ पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा गत वर्ष प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १५३ अमेरिकी डलर रहेको आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । स्रोतको कमी र लक्ष्यहरु महत्वाकांक्षी हुनुले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरु पूरा हुन नसकेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गणेश बिकेले बताए । भएको स्रोत पनि सरकारले पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘पञ्चवर्षीय योजना बाइबलजस्तो भयो, सरकारले जप्ने तर त्यसअनुसार बजेट नबनाउने प्रवृति देखियो’ उनले भने, ‘आयोग मन्त्रालयले पठाएका योजना स्विकृत गर्ने निकायजस्तो बन्यो ।’

आयोगका उपाध्यक्ष डा. राना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका कमजोरी र सबल पक्ष हेरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन लागिएको बताउँछिन् । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीलाई जोडेर योजना बनाइने उनले बताइन् । उनको बुझाइ पनि योजनाका लक्ष्यहरु महत्वाकांक्षी हुनु, आर्थिक स्रोतको कमी र भएको स्रोत पनि छरिएर परिचालन गरिनुले लक्ष्यहरु पुरा हुन नसकेका हुन् । 

‘स्रोतको अपेक्षा धेरै राखियो तर त्योअनुसार जुटेन’ उनले भनिन्, ‘भएको बजेट पनि वितरणमुखी भयो, लक्षित ठाउँमा पुगेन ।’ आउने पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य र प्राथमिकता कम राख्ने की भनेर छलफल भइरहेको आयोगका एक सदस्यले बताए ।