धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)मा फेरि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । पार्टीको संसदीय दलले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अवैधानिक र अमान्य घोषणा गरेकी छिन् । सो बैठकले उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने जोखिम छ । 

संसदीय दलको बैठकले पार्टी विधान संशोधन गर्ने तथा साउन ९ र १० गते काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलका नेता गङ्गाराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित बैठकले गरेको उक्त निर्णयमा अध्यक्ष श्रेष्ठको हस्ताक्षर छैन ।

लामो समयदेखि नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संरक्षक रेशम चौधरीबीच शक्ति संघर्ष चल्दै आएको छ । तर, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्दा भने दुबै नेताको एउटै स्वर देखिएको थियो । चौधरी र श्रेष्ठले स्पष्ट रुपमै अब प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

नाउपाका एक जना केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अहिले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेमा रेशम–रञ्जिताको मन मिलेको होइन । ‘पार्टीभित्रैको दाउपेचका कारण नौलो परिस्थिति निर्माण भएपछि उनीबीच बोली मात्र मिलेको हो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । 

अध्यक्ष रञ्जिता संरक्षक रेशम पक्षधर सांसद रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्न तयार थिइनन् । उनले सांसद रामेश्वरलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री हुन नदिने प्रयत्न गरेकी थिइन् । उनले आफू पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीलाई मन्त्री पठाउने निर्णय गर्न संसदीय दललाई लिखित निर्देशन र मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस पत्रसमेत पठाएकी थिइन् । तर, संसदीय दलमा अध्यक्ष श्रेष्ठ अल्पमतमा भएकाले संरक्षक चौधरीकै रोजाइका सांसद रामेश्वरलाई मन्त्री सिफारिस गर्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष्ँ श्रेष्ठ चौधरी त्यसयता असन्तुष्ट थिइनन् । 

ती केन्द्रीय सदस्यकै अनुसार अरुण चौधरी पनि रेशमकै इच्छानुसार संघ सरकारमा राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी राज्यमन्त्री मात्र भएनन, विगतमा रञ्जिता पक्षमा रहेका अरुण ०८१ असार १७ गते युटर्न भएपछि रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले संसदीय दलको नेताको पदसमेत गुमाउनु परेको थियो । सांसद अरुणले कोल्टे फेरेपछि दल नेता रञ्जिता एक्लो परेकी थिइन् । चार सांसद रहेको नाउपाका तीन जना सांसद एक भएर रञ्जितालाई दल नेताबाट हटाएका थिए । सांसद गंगाराम चौधरी डगौरालाई दल नेता चयन गरिएको थियो । 

त्यसअघि नै मन्त्री हुन चाहेका अरुण मन्त्री हुने अवस्था नभएपछि रेशमको आश्वसानमा युुटर्न भएका थिए । संरक्षक चौधरीस“ग चलिरहेको संघर्षको श्रृखला त्यसपछि झनै चुलिएको थियो । अध्यक्ष रञ्जिता संरक्षक रेशमस“ग थप आक्रोसित भएकी थिइन् । ‘अहिले पनि रेशम–रञ्जिताको बोली मिलेको देखिएको छ, तर कुन बेला फरक पार्छन् ठेगान छैन,’ नाउपाका एक अर्का नेताले भने, ‘पछिल्ला घटनाक्रमहरु बुझिनसक्नु छ ।’ 

विगतमा पनि उनीहरुबीचको संघर्षकै कारण नागरिक उन्मुक्तिले अनेकन अवसरहरु गुमाएको छ । अलमलकै कारण सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभामुख गुमाएको नाउपाले यसबीचमा मुखैमा आएको मुख्यमन्त्रीको अवसर पनि रेशम–रञ्जिता कलहकै कारण गुमाउनु परेको थियो । 

कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले, माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट सुदूरपश्च्चिमा नाउपाले मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने अवसर आएको थियो । तर, नाउपाबाटै दुुई जनाको दावी पेश भयो । रेशमले पा“च जना सांसदसहित लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई अगाडि सारेका थिए भने अध्यक्ष रञ्जिताले आफू निकटका सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न लगाएकी थिइन् । 

त्यस अवस्थामा प्रदेश प्रमुख नजिर मिया“ले दुुबै दावीलाई अस्विकृत गर्दै ०८१ वैशाख ४ गते पुनः दावी पेश गर्न आव्ह्रान गरेका थिए । पछि रञ्जिता पक्षधर दुुई सांसदको समर्थन जुटाएर एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । 

सत्ता गठबन्धन फेरबदलको पृष्ठभूमि सुदूरपश्चिमबाटै सुरु भएको विगत छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम समय सीमा नजिकिदै थियो । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई विश्वासको मत लिन निर्णायक थियो नाउपा । 

तीन दल एकसाथ भएर पनि नाउपाले सहयोग नगरे विश्वासको मत नपुुग्ने अवस्था थियो । नाउपालाई मनाउन एमाले नेताहरुको काठमाडौं ओहोर–दोहोर बाक्लो थियो । तर, जति गर्दा पनि नाउपाले विश्वासको मत दिने बचन भने दिएन । त्यस समयमा जेलमै रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको नाउपाको मुख्य शर्त थियो । अझ, ०७९ माघ १९ गते वर्षौदेखि अदालतको फरार सूचीमा रहेका नाउपाका संघीय सांसद अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । संरक्षक रेशमको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै विश्वाशिलो बचन चाहिरहेको नाउपा उल्टै आफ्ना सांसदलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि थप बिच्कियो । 

त्यसको बदला उनीहरुले विश्वासको मत दिने बेला फर्काए । एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला भने नाउपाका सांसदहरु प्रदेशसभा बैठकमै गएनन् । त्यही कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढल्यो । 

एमाले सरकार ढलेपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह ०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसै बीचमा केन्द्र तहमै गठबन्धन फेरियो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादीको सरकार गठन भएको थियो ।