धनगढी । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा प्रादेशिक तहको अस्पताल छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल कैलालीको धनगढीस्थित सेती र कञ्चनपुरको महाकालीलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले अछामको बयालपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसंगै सात पहाडी जिल्लाको पहिलो प्रादेशिक अस्पताल पनि बयालपाटा नै हुने भएको छ । 

आगामी १ भदौबाट प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बयलपाटा अस्पताल अहिले गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालबीच अस्पताल सञ्चालनको स्वामीत्व हस्तान्तरणमा सहमति भइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी र न्याय हेल्थ नेपालका तर्फबाट कुन्दन दिक्षितले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सचिव रेग्मीले अस्पतालभित्रको सम्पत्ति, स्वास्थ्य उपकरणको स्वामीत्व प्रदेशले लिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

गठन आदेश निर्माण गरेर बयालपाटालाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । ‘गठन आदेश ल्याउने तयारी छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र अस्पताल सञ्चालनको मोडालिटी त्यसले तय गछर्,’ डा. रेग्मीले भने, ‘यी सबै काम साउनभित्र सकेर भदौ १ गतेबाट बयालपाटा प्रदेशको अस्पताल हुन्छ ।’ 

५० शय्याको बयालपाटा अस्पतालले स्थापनादेखि पूर्जीसँगै औषधि, शल्यक्रियालगायत सबै उपचार सेवा तथा भर्ना भएर बस्नुपर्ने बिरामीको लागि खानासमेत निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालमा अछामसँगै बाजुरा, डोटी तथा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाबाट समेत उपचारका लागि बिरामी पुग्ने गरेका छन् । 

वार्षीक झण्डै एक लाख नागरिकले अस्पतालबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका बयालपाटा अस्पतालका सञ्चार अधिकृत पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार यो अस्पताल स्थापना भएको करिब डेढ दशकको अवधिमा करिब १५ लाख नागरिकले सेवा लिएका छन् ।

साँफेबगर नगरपालिका–७ मा संघीय सरकारको स्वामीत्वमा रहेको जमिनमा भवनहरुसँगै आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण काम न्याय हेल्थले नै गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मीले बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल ५० शय्यामै सञ्चालन हुने जानकारी दिए । संक्षिप्त ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण) गरी कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने एकीन गरेर कार्यविधिअनुसार करार तथा अस्थायीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र न्याय हेल्थबीच भएको सहमतिमा यसरी कर्मचारी राख्दा कार्यरतलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै जाने डा. रेग्मीले बताए ।

निशुल्कस्तरीय सेवा दिएर नमुना अस्पतालको पहिचान बनाएको बयालपाटा पछिल्ला वर्षमा भने आर्थिक संकटमा थियो । दातृ निकायले दिने अनुदानमा कमी आएसँगै उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था थियो । बयलपाटालाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन प्रदेशले आगामी वर्ष आठ करोड र संघीय सरकारले छ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल भएपछि उपचार सेवा थप विस्तार हुने स्थानीयले आशा गरेका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले आर्थिक संकटले बयालपाटाको सेवा बन्द नहोस् भनेर प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । बयालपाटाले दिएको सेवा प्रशंसनीय रहेको उनले बताए । सरकारले गत १ असारमा सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत् डडेल्धुराको जोगबुडा र कैलालीको लम्की अस्पताललाई पनि प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने घोषणा गरेको छ ।