धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका महिला सांसदले समानुपातिक सांसदलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह नै बजेट दिनुपर्ने माग गर्दै ‘लविङ’ थालेका छन् । प्रदेश सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहँदा महिला सांसदले समान बजेटका लागि सरकारसमक्ष दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई दिने बजेटमा विभेद नगर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको ध्यानाकर्षण गराएका महिला सांसदले आआफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा समेत यसबारे कुरा उठाएका छन् ।

महिला लक्षित कार्यक्रम र बजेटको सवालमा मुख्यमन्त्रीलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संसदीय महिला समन्वय समितिले बजेटमा विभेद नगर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

समितिका संयोजक सन्तोषकुमारी थापा शर्माले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई बजेटमा एउटै व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताइन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई सरकारले कसरी बजेट दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले विदेद नगर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिन् ।

‘प्रत्यक्षलाई दिइसकेपछि समानुपातिकमा सल्लाह गर्छौँ भन्ने कुरा आएको छ’ एमाले संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेकी थापाले भनिन्, ‘यो हाम्रा लागि अलिकति असह्य त नभनौँ, यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ संसदीय महिला समन्वय समितिको बैठकमा महिला सांसदहरु बजेटमा हुने विभेदविरुद्ध एकजुट भएर जानुपर्नेमा एकमत भएका थिए ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद छन् । समानुपातिकमध्ये १८ जना महिला सांसद र पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित तीन पुरुष हुन् ।

सरकारले सांसदलाई खुशी पार्न रकमको सीमा तोकेर उनीहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरु बजेटमा समावेश गर्ने गरेको छ । सांसदले सिफारिस गरेका योजना राख्ने गरी गत वर्ष प्रत्यक्ष सांसदलाई चार करोड र समानुपातिकलाई दुई करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो । यसपालि बजेटको सीमा बढाउनु पर्ने दवाव रहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।

संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको ‘बदनामित’ यो कार्यक्रम खारेज गरेपछि प्रदेशमा गत वर्षबाट रकम तोकेर सांसदलाई योजना माग्ने गरिएको छ । प्रत्यक्षले चार करोड र समानुपातिकले दुई करोडभित्र रहने गरी योजना सिफारिस गर्न पाउँछन् । 

प्रदेश सभाका तीन ठूला दल काँग्रेस, माओवादी र एमालेको गत शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि सम्बन्धित दलका महिला सांसदले प्रत्यक्षसरह समानुपातिकलाई बजेट र योजनाहरु दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री शाहसमेत सहभागी उक्त बैठकमा प्रमुख सचेतक गीता चौधरीले समानुपातिक सांसदको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

काँग्रेस सांसद तुलसी देवकोटाले बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीच बजेटमा विभेद हटाउन आफूहरुले दलभित्र समेत छलफल सुरु गरेको बताइन् । समानुपातिक पनि निर्वाचित भएरै आउने भएकाले बजेटमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्नेमा प्रदेश सभाका सबै महिला सांसद एकजुट रहेको उनको दावी छ ।

‘यसमा महिला सांसदहरु एकजुट छौँ । बजेट विनियोजन तथा महिला र बालबालिकाका मुद्दामा समान धारणा बनाएर जाने सहमति भएको छ’ देवकोटाले भनिन्, ‘हामीले दलभित्र पनि यसबारे कुरा उठाइरहेका छौँ ।’ उनी संसदको विशेषाधिकार समितिका सभापति हुन् ।

‘हामी पनि संविधानले नै तोकेको प्रणालीबाट आएका हौँ । हाम्रो सेवासुविधा एकै छ तर बजेटमा विभेद किन ? कि संविधान मान्दैनौँ भन्नु प¥यो’ पूर्वमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका सांसद लक्ष्मी बिकले भनिन्, ‘सरकारको यो विभेदविरुद्ध हामी सबै पार्टीका महिलाहरु एकजुट छौँ ।’ बजेटमा विभेद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको र दलको बैठकमा पनि यो कुरा उठाएको उनले बताइन् । 

गत वर्ष समानुपातिकलाई छुट्याइएको दुई करोडको सीमामा पनि सरकारले योजनाहरु कटौती गरिदिएको महिला सांसदको गुनासो छ ।