नेपाल फेरि निर्वाचनको मोडमा उभिएको छ। सडक, चोक, सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलदेखि टेलिभिजन बहससम्म एउटै आवाज घन्किरहेको छ, “अब नयाँ चाहियो।” यो आवाज आफैंमा गलत होइन। लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै परिवर्तनको सम्भावनामा छ। तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ नयाँ हुनु नै योग्यता र पुरानो हुनु नै दोष ठानिन थालिन्छ। राष्ट्र निर्माण नाराबाट होइन, जिम्मेवारीबाट हुन्छ। त्यसैले आजको चुनावी बहसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, भोट नयाँलाई दिने कि सक्षमलाई ?
राष्ट्र टिक्ने आधार भावना होइन। राष्ट्र रहन्छ भने तीनवटा आधारमा रहन्छ,"राष्ट्रियता, कूटनीति र विधिको शासन"। यी तीनै पक्ष कमजोर हुँदा देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि नेतृत्व छनोट कुनै प्रयोग होइन, गम्भीर निर्णय हो। भावनाले जितिएको चुनावले क्षणिक सन्तोष दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन क्षति पनि पुर्याउन सक्छ।
राष्ट्रियताको वास्तविक परीक्षा नारामा होइन, संकटमा हुन्छ। २०७२ सालको भारतको अघोषित नाकाबन्दी त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो। त्यो समय नेपाल संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राजनीतिक संक्रमणको कठिन मोडमा थियो। त्यही बेला आएको नाकाबन्दीले देशको आत्मसम्मान, नेतृत्वको साहस र कूटनीतिक क्षमता कति मजबुत छ भन्ने कुराको कठोर परीक्षा लियो। त्यतिबेला “पुराना” भनिएका एमाले अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको अडान केवल भाषणमा सीमित थिएन। वैकल्पिक आपूर्ति मार्गको खोज, चीनसँग पारवहन सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको कुरा राख्ने प्रयास लगायतका यी सबै निर्णय अनुभव, आत्मविश्वास र राज्यबोधको परिणाम थिए।
सीमाना र सार्वभौमिकताको विषयमा पनि यही नेतृत्वले स्पष्ट अडान देखायो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी संसदबाट पारित गरिनु भावनात्मक लोकप्रियताका लागि गरिएको कदम थिएन। त्यो निर्णय ऐतिहासिक प्रमाण, कूटनीतिक तयारी र विधिसम्मत प्रक्रियामा आधारित थियो। त्यस्तै, गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमै भएको विषयमा भारतीय मिडियामै निर्भीक रूपमा दिएको अन्तर्वार्ताले सांस्कृतिक कूटनीतिमा पनि नेपालको आत्मसम्मान स्थापित गर्यो। राष्ट्रवाद मौनतामा होइन, तथ्य र साहसमा देखिन्छ।
यही सन्दर्भमा आज “नयाँ” भनिएका नेतृत्वप्रति उठ्ने प्रश्नहरूलाई अवहेलना गर्न मिल्दैन। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने केही पात्रहरू सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त लोकप्रिय छन्। उनीहरूको भाषा आक्रामक छ, शैली फरक छ र पुराना दलप्रति उनीहरूको आलोचना कडा छ। आलोचना लोकतन्त्रको आत्मा हो, तर आलोचना मात्रै राजनीति होइन। राजनीति भनेको समाधान प्रस्तुत गर्ने क्षमता हो।
चुनावी बहस लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास हो। नीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति, संविधान र शासन प्रणालीबारे उम्मेदवारहरू कत्तिको स्पष्ट छन् भन्ने कुरा बहसमार्फत नै थाहा हुन्छ। तर विडम्बना के देखिन्छ भने, नयाँ भनिएका केही नेतृत्व सार्वजनिक बहस फेस गर्न असहज देखिन्छन्। काठमाडौं महानगरका पुर्व प्रमुख बालेन शाह यसको उदाहरणका रूपमा बारम्बार उठ्ने नाम हुन्। शहरी व्यवस्थापनमा केही साहसी निर्णय लिएर लोकप्रिय बनेका उनी जब राष्ट्रिय मुद्दामा सार्वजनिक बहसका लागि बोलाइन्छन्, तब प्रत्यक्ष संवादभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिन रुचाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। स्थानीय तह चलाउनु र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नु एउटै कुरा होइन भन्ने कुरा यहीँ स्पष्ट हुन्छ।
राज्य सञ्चालनका लागि लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन। आवश्यक पर्छ—नीति निर्माणको ज्ञान, विधिको सीमाभित्र निर्णय गर्ने क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको समझ र कठिन प्रश्न सामना गर्ने साहस। अनुभवी नेतृत्व आलोचनाबाट भाग्दैन। गल्ती स्वीकार गर्छ, बहस गर्छ र सुधारको बाटो खोज्छ। तर अनुभवविहीन नेतृत्व बहसबाट भाग्दा प्रश्नहरू अझ गहिरा बन्छन्।
विधिको शासन अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। पछिल्ला वर्षहरूमा “छिटो काम” को नाममा कानूनी प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तर इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ—विधि कमजोर हुँदा व्यक्ति बलियो हुन्छ, र व्यक्ति बलियो हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। अनुभवी नेतृत्वको सबै निर्णय सही थिए भन्ने होइन। तर उनीहरूसँग संस्थागत प्रक्रिया, संवैधानिक सीमाना र राज्य सञ्चालनको अभ्यास हुन्छ। नयाँ नेतृत्वले पनि यही अभ्यास आत्मसात् नगरेसम्म राष्ट्रको जिम्मेवारी वहन गर्न कठिन हुन्छ।
यसको अर्थ नयाँलाई सधैं अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। नयाँलाई मौका दिनु लोकतन्त्रको आवश्यकता हो। तर नयाँको नाममा अपरिपक्वता स्वीकार्नु विवेक होइन। चुनाव प्रयोग होइन। देश प्रयोगशाला होइन। असफल प्रयोगको मूल्य राष्ट्रले चुकाउन सक्दैन।
अन्ततः प्रश्न नयाँ कि पुरानो भन्ने होइन। प्रश्न हो—कससँग राष्ट्र बोक्ने क्षमता छ ? कसले संकटमा देशको पक्षमा अडान लिन सक्छ ? कसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आत्मविश्वासका साथ नेपालको कुरा राख्न सक्छ ? कसले विधिको शासनलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउँछ ?
यसैकारण आज स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—
भोट नयाँलाई होइन,
भोट सक्षमलाई दिनुपर्छ।
चाहे त्यो पुरानो होस् वा नयाँ।
यही विवेकपूर्ण निर्णयले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र राष्ट्रलाई सुरक्षित भविष्यतर्फ डोर्याउछ ।
प्रतिक्रिया