नेपालको संघीय शासन प्रणालीको आधार नै समावेशी प्रतिनिधित्व र समान अवसर हो। तर, राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक निर्णय, सुदूरपश्चिम हरेकचोटि बेवास्ताको सिकार बन्दै आएको छ।

हालै चार जना मन्त्री हुने लिस्ट सार्वजनिक भयो र दुई जनाले शपथ ग्रहण गरे, तर तीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक जनाको पनि नाम परेन।

त्यो निराशा अझ गहिरो बन्यो जब नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवामा पनि सुदूरपश्चिमका योग्य अधिकृत जो पहिलो नम्बरमा थिए, उनै एसएसपी विश्व अधिकारीलाई छुटाइयो।

यी दुई घटनाले एउटै सन्देश दिन्छ — सुदूरपश्चिम अझै पनि राज्यको नजरमा “दूर” प्रदेशकै रूपमा सीमित छ।

जेनजी आन्दोलन र सुदूरपश्चिमको बलिदान
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिमका नौ जना सहिद भए। कुटपिट, गोली, आँसु र बलिदान भोग्नेहरूमा सुदूरपश्चिमका युवाहरू अगाडि थिए। राजधानीमै नारा लगाएर उनीहरूले समान अधिकार, अवसर र न्यायको माग गरेका थिए। तर जब शक्ति बाँड्ने र जिम्मेवारी वितरण गर्ने समय आउँछ, ती आवाजहरू फेरि मौन पारिन्छन्, अपहेलित हुन्छन् ।

यो केवल राजनीतिक विडम्बना होइन — यो राज्य संरचनामा गढिएको क्षेत्रीय असमानताको जरो हो। सुदूरपश्चिम सधैं बलिदानमा अगाडि हुन्छ, तर अवसरका सूचीमा कहिल्यै पर्दैन। देशको राजनीतिक यात्रा, जनआन्दोलनदेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म सुदूरपश्चिमले अमूल्य योगदान दिएको छ।

तर राज्यका प्राथमिकता सूचीमा यो प्रदेश सधैं पछाडि रह्यो। पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र प्रशासनिक पहुँच — सबै क्षेत्रमा असन्तुलन स्पष्ट छ।

निजामती सेवा होस्, राजनीतिक दल होस्, वा राज्यका संरचनाहरू —
सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू सधैं अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। देशका आन्दोलन, प्रशासन र विकासका हरेक चरणमा यो क्षेत्रका मानिसहरूले योगदान दिएका छन्। तर जब पुरस्कार बाँड्ने बेला आउँछ, सुदूरपश्चिमका नामहरू फेरि हराउँछन्।

किन ?
यो प्रश्न आज हरेक सचेत सुदूरपश्चिमेलीको मनमा तातो आगोझैँ बलिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको आजको डिआइजी बढुवा सूचीले पनि यही विभेदको दृष्टान्त देखायो।

योग्यता, अनुभव र योगदानका हिसाबले बलियो प्रोफाइल भएका विश्व अधिकारी जस्ता सुदूरपश्चिम बाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीलाई पनि बढुवाबाट वञ्चित गरिनु केवल व्यक्तिगत अन्याय होइन,
यो क्षेत्रीय मानसिकताको निरन्तर पुनरावृत्ति हो।

सक्षम अधिकृतहरू सुदूरका भएका कारण नजरअन्दाज हुने प्रवृत्ति आज पनि उस्तै छ। राज्यका प्रत्येक तहमा “राजधानीमा नजिक” हुनेले प्राथमिकता पाउँछन्, तर “दूर प्रदेशका” योग्य व्यक्तिहरू पाखा लगाइन्छन्।

राजधानी मानसिकता र असमान अवसर
नेपालको शक्ति र निर्णय प्रक्रिया अझै काठमाडौं–केन्द्रित छ। राजधानीमै बस्ने, पहुँच हुने र नेटवर्क बनाउनेहरू सत्ता–सञ्जालमा सजिलै पुग्छन्। तर सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरू, चाहे योग्य किन नहोस्, नीति निर्माणका निर्णयमा प्रायः अनदेखा गरिन्छन्।

राज्यका हरेक निकाय — मन्त्रालय, आयोग, सार्वजनिक सेवा, नीति आयोग वा सुरक्षा संयन्त्र — जहाँ हेरे पनि सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व नगण्य छ।

प्रदेश ७ बनेपछि आशा गरिएको थियो कि अब सन्तुलन आउला,
तर संघीयताको दशक बित्दै जाँदा पनि नीति र निर्णय अझै काठमाडौंकै टेबलमा सिमित छ।

यो भौगोलिक दूरी होइन, मानसिक दूरी हो —जहाँ राजधानी सधैं “हामी” र सुदूरपश्चिम “उनीहरू” को दृष्टिकोणले हेरिन्छ। यो प्रणालीगत दोष हो — जसले देशलाई “समान अवसरको देश” होइन,
“समीपता र सञ्जालको देश” बनाइरहेको छ।

सुदूरपश्चिमका जनतालाई अब “एक जना मन्त्री चाहियो” भन्ने माग भन्दा गहिरो सोच आवश्यक छ। हामी चाहान्छौ : संरचनागत समानता, नीति निर्माणमा स्थायी सहभागिता र अवसरमा बराबरी पहुँच।

विश्व अधिकारी बढुवाबाट छुट्नु र मन्त्रीपरिषद्मा सुदूरपश्चिमको नाम नपर्नु — यी केवल घटनाहरू होइनन्, यी व्यवस्थागत सोचका दागहरू हुन्।

अन्त्यमा... सुदूरपश्चिमलाई हेपिएको महसुस गर्नु अब भावनात्मक कुरा रहेन — यो यथार्थ हो। राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा समान प्रकारको विभेद दोहोरिँदै छ। अब सुदूरपश्चिमका जनताले मौन बस्नु हुँदैन।
हाम्रो प्रदेश केवल बलिदानको प्रतीक होइन, क्षमता र योगदानको केन्द्र हो। राज्यले यो बुझ्ने बेला आएको छ कि सुदूरपश्चिम बिना नेपालको समावेशीता अधुरो रहन्छ।