धनगढी । २० असारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्ना मन्त्रीलाई बिना कारण बर्खास्त गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नाउपा संसदीय दलले गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए । 

सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ,’ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्थाअनुसार बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखे र विश्वासको मत प्राप्त गरे । शाहले सभामा पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरे । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा (एकजना निलम्बित)मा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक गरेर ३० जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका तीन, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक गरी १५ जना प्रदेशसभा सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे । 

बैठकमा विपक्षी बेञ्चमा बसेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कारण मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनु परेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहले सोही पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको पनि मत पाए । 
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । बिहीबारको बैठकमा भने कैलाश चौधरी मात्रै सहभागी थिए । ‘बिहीबार बैठक सुरु हुँदासम्म पनि संसदीय दलको निर्देशन पर्खिरहेको थिए,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने, ‘तर, दलबाट कुनै निर्देशन आएन । पक्ष वा विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप पनि जारी भएको थिएन । स्वनिर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुँ ।’

कैलाश चौधरी पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षबाट बुधबार मात्रै हटाइएकी रञ्जिता श्र्रेष्ठ चौधरी पक्षका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । पार्टीका अस्थिर निर्णयले समस्या भइरहेको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउने जिम्मेवारी सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैको भएका कारण पक्षमै मतदान गरेको बताए । ‘सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्नुभन्दा जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको हुँ,’ चौधरीले भने । 

यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौंमा रहेको र पार्टीले यसअघि नै विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेका कारण ह्वीप जारी गर्न आवश्यक नठानेको बताए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एक महिनादेखि विपक्षमा बस्दै आएका छौं,’ दलका नेता चौधरीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि ह्वीर जारी गर्नैपर्ने त हुँदैन होला नि । त्यत्तिकै बुझ्ने कुरा हो ।’

यता प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेसंगै नागरिक उन्मुक्ति फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा पनि चलेको छ । विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले पनि सोही संकेत गरेका छन् । ‘अहिले पनि हामी नागरिक उन्मुक्तिलाई जोड्ने प्रयासमा छौं, नागरिक उन्मुक्तिका साथीहरुले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीका नाम दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक महिनादेखि मुख्यमन्त्री शाहले आफैसंग राखेका छन् । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वसहित नाउपा सरकारमा सहभागी हुने विश्वास मुख्यमन्त्री शाहको छ । 

संघीय सरकारमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा छ । नागरिक उन्मुक्तिको बिहीबार सकिएको भेलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको छ । लालवीर पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका बुवा हुन् । उनी बर्दियाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका थिए । पार्टीका संस्थापक नरहेका लालवीर ०७९ पुसलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । 

लालवीरसंगै प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरी र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा अध्यक्षका दाबेदार थिए । गंगारामलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर अध्यक्षको दाबेदारीबाट ब्याक गराइएको चर्चा छ ।