धनगढी । २०७९ सालमा भएको तीन तहकै निर्वाचनबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप विवादको भुमरीमा फसेको छ । संरक्षक रेशम चौधरीको उपस्थितिमा उनीपक्षीय दुईदिने राष्ट्रिय भेलाले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएर बुबा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेपछि विवाद पेचिलो बनेको हो । 

लालवीर बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र निर्वाचित हुन् । उक्त निर्णयलाई रञ्जिताले अवैध भन्दै अमान्य हुने चेतावनी दिएकी छिन् । नाउपा संविधान जारी हुनुअघि थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा घटनाको जगमा जन्मिएको पार्टी हो । उक्त घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशमले ०७८ पुसमा जेलबाटै पार्टी गठन गरेर रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । रेशमकै मुद्दा लिएर लगत्तै निर्वाचनमा गएको पार्टीले प्रतिनिधिसभामा तीन सिट जित्यो ।

बर्दियाबाट स्वतन्त्र जितेका लालबीर ८ पुस ०७९ मा मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । बर्दियाको उक्त क्षेत्रबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी र स्वतन्त्रबाट उनका बुवा लालबीरले उम्मेदवारी दिएका थिए । फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार भएको भन्दै परेको उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रेशमको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्तिकै सहयोगमा लालबीर स्वतन्त्रबाट जित्न सफल भएका थिए । 

८ पुस २०७९ मा ससुरा लालवीरलाई अबिर र खादा लगाएर अध्यक्ष रञ्जिताले पार्टीमा स्वागत गरेकी थिइन् । त्यसअघि उनी नाउपामा साधारण सदस्य पनि थिएनन् । अहिले पार्टीमा प्रवेश गराउने बुहारी रञ्जितालाई नै हटाएर लालवीर पार्टी अध्यक्ष बनेका छन् । पार्टीका संस्थापक नै नरहेका लालवीर केन्द्रीय अध्यक्ष बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा थप विवाद हुने देखिएको छ । लालवीर ०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचन भने एमालेबाट लडेर पराजित भएका थिए । त्यसअघि उनी राप्रपाको राजनीति गर्दै आएका थिए । 

लालवीरबाहेक रामलाल डगौरा थारु र गंगाराम चौधरीको पनि अध्यक्षमा दाबी थियो । लालवीरबाहेक दुबै जना पार्टीको संस्थापक पनि हुन् । रामलाल टीकापुर नगरपालिकाका मेयर हुन् भने गंगाराम प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । तर, रामलाल र गंगारामलाई पछ्याउँदै पार्टीको संस्थापक नै नरहेका लालवीर केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका छन् । पार्टी संरक्षक रहेका रेशमकै दवावका कारण लालवीर अध्यक्ष बनेको चर्चा नाउपामा छ । ‘राष्ट्रिय भेलाले टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल वा प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराममध्ये कुनै एक जनालाई अध्यक्ष बनाउँछ की भन्ने कुरा थियो,’ नाउपाका एक नेताले भने, ‘तर परिवारवाद हाबी भएपछि लालवीरले बाजी मारेका छन् ।’

संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नै नरहेका लालवीरलाई अध्यक्ष बनाएपछि फेरि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनेमा पनि आशंका गरिएको छ । ‘२१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यभन्दा बाहिरबाट अध्यक्ष चयन गर्दा निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिन सक्छ भनेर संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्येबाटै अध्यक्ष बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो,’ नाउपाका अर्का नेताले भने, ‘त्यो सम्भव हुन सकेन । संस्थापक नै नरहेका लालवीर अध्यक्ष भएका छन् । अब निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’ 

यसरी सुरु भएको थियो विवाद
जेलमै हुँदा श्रीमती रञ्जिताको अगुवाइमा पार्टी खोल्न लगाएका रेशमले जेलमुक्त भएपछि पार्टी हाँक्ने चाहना राख्न थालेका थिए । ०८० मा टिकापुरमा पहिलो महाधिवेशन गरेर रेशम पार्टी अध्यक्ष पनि बने । यहिँबाट विवादको विजारोपण भएको थियो । अध्यक्ष पद गुमेपछि असन्तुष्ट रञ्जिता महाधिवेशनको औपचारिक समापनअघि नै काठमाडौं हिँडिन् । तर निर्वाचन आयोगले वैधता नदिएपछि पुरानै कार्यसमिति कायम भयो, अर्थात रञ्जिता नै अध्यक्ष रहिन् । निर्वाचन अयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध रेशम सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दा हाल विचाराधिन छ ।

नेतृत्व र सरकारमा सहभागीतालाई लिएर रेशम र रञ्जिताबिच शक्ति संघर्ष चल्न थाल्यो । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर ०८० चैतमा रेशम–रञ्जिता विवाद सतहमै देखियो । यता केन्द्रमा एमाले–माओवादी समिकरण बनेपछि प्रदेशमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे । शाहको सरकार जोगाउन रेशम लागे भने रञ्जिता विश्वासको मत नदिने अडानमा लागिन् । 

किनभने, संसदीय दलको नेतासमेत रहेकी रञ्जिता एमाले–माओवादी गठबन्धनमा मिसिएर संघमा मन्त्री बन्न चाहन्थिन् । उनले प्रदेशमा मन्त्री बनेका रेशमपक्षीय पाँचै जनालाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन नै दिएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने र नदिने विवादबिच रञ्जिताले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई सांसद पदबाटै हटाइदिएकी थिइन् । तर, पछि अदालतले गिरीलाई पुनर्वहाली गरिदिएको थियो ।

तत्कालीन एमाले–माओवादी सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर रेशम–रञ्जिताबीच ठूलो खटपट भयो । रञ्जिता संघ सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा थिइन् भने रेशम सहभागी हुन नहुने पक्षमा थिए । एमाले–मओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नाउपाको साथ जरुरी थियो । त्यसका लागि गठबन्धनले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिने निर्णय ग¥यो । तर, मुख्यमन्त्रीमा रेशम र रञ्जिता दुई पक्षकै नेताको दाबी प¥यो ।

कांग्रेसको समर्थनमा रेशमनिकट लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमाले–माओवादी गठबन्धनको समर्थनमा रञ्जितानिकट कैलाश चौधरीले दाबी पेश गरे । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले एउटै पार्टीबाट दुईजनाको दावी पेश गरेको भन्दै दुवैको दाबी खारेज गरिदिए । आन्तरिक किचलोका कारण नाउपाले मुख्यमन्त्री नै गुमायो । विवाद चर्किदै जाँदा रञ्जितालाई रेशम पक्षीय बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइदिए ।

रेशम–रञ्जिता विवाद उत्कर्षमा रहेकै बेला पछिल्लो समय पोखराको लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा रञ्जिता मुछिएपछि रेशमलाई नयाँ बहाना बन्यो । उनीपक्षीय बहुमत सदस्यले बैठकमा प्रष्ट पार्न रञ्जितासँग माग गरे । तर, रञ्जिताले बैठक नबोलाइ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव बास्तोलालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी तोकिन् । त्यसपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला बोलाए । बुधबार र बिहीबारको भेलाले उनलाई कारबाही ग¥यो । यो निर्णयपछि पार्टी थप संकटमा धकेलिएको छ ।

रञ्जिताले आफूलाई अवैध राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षबाट हटाउन नसक्ने दाबी गरेकी छिन् । उनले आफू वैधानिक अध्यक्ष रहेको भन्दै अर्को निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता नदिने पनि बताएकी छिन् । ‘मैले कुनै भेला गरेको छैन । कुनै बैठक पनि बोलाएको छैन । अनि कसरी कारबाही हुन्छ ? अध्यक्ष त मै हुँ नि । निर्वाचन आयोगमा बुझ्दा पनि थाहा हुन्छ,’ रञ्जिताले भनिन् ।

अध्यक्ष चयन भएपछि लालवीरले भने सबैको सल्लाहमा पार्टी चलाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न रञ्जितालाई आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘हामीले उहाँलाई अहिले पनि भनिरहेकै छौँ, बैठकमा आएर कुरा राख्नुस् । पार्टी सबैको सल्लाहमा चल्नुपर्छ । अप्ठेरोमा परेको पार्टीलाई निकास दिन मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ । विधि र पद्धतीका आधारमा पार्टीलाई चलाउँछु,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै मन्थन गरेर अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ रञ्जिताले डेढ वर्षसम्म बैठक नराखेको समेत उनले बताए । अब बैठक नियमित हुने उनको दाबी छ ।

यता संरक्षक रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेलाले रञ्जितालाई अध्यक्षबाट हटाएपछि रञ्जिताले पनि दलको नेता गंगाराम चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी छिन् । आफू अस्वस्थताको कारणले काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी पार्टीको गतिविधिहरूमा पूर्णरुपमा सक्रिय हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको भन्दै चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी हुन् ।

‘बिरामी परी उपचाररत रहेको अवस्थामा मेरो अनुपस्थितिमा बिना कुनै जानकारी विधानविपरीत तपाईंको नेतृत्व एवं सक्रिय संलग्नतामा साउन ३, ९ र ११ गते पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७८ ले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई बैठक बसी गैरकानूनी निर्णयहरू गरेको पाइएकोले विधानको धारा १७ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ?’ स्पष्टीकरणमा भनेकी छिन्, ‘प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घन्टाभित्र आधार कारणयुक्त एवं चिक्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला । अन्यथा पार्टीको विधान बमोजिम तपाईंलाई कारबाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ भेलाको अध्यक्षता भेला आयोजक समितिका संयोजक सदस्य रामलाल डगौरा थारूले गरेका थिए ।