धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नै क्याबिनेटका सदस्य उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट राजीनामा दिन गरेको निर्देशन अलपत्र परेको छ । मन्त्री चौधरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहले असार ३ गते टेलिफोन गरेर पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन गरेका थिए ।

तर, राजीनामा गर्न मुख्यमन्त्रीले गरेको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै मन्त्री चौधरीले उल्टै ‘ताकत भए बर्खास्त गर्न’ चुनौति दिएका थिए । यता, मुख्यमन्त्री शाहले भने सात दिनसम्म न त मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सकेका छन्, न त चौधरीले राजीनामा दिने सुरसार नै गरेका छन् ।

यतिबेला सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको सयुक्त सरकार छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट जेठ ४ गते मन्त्री नियुक्त भएका मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री नै नैतिक संकटमा परेका छन् । अहिलेको प्रणालीमा मुख्यमन्त्रीसंग कुनै पनि मन्त्रीलाई राख्ने वा हटाउने अधिकार निहीत छ । 

तर, मन्त्री चौधरीले राजीनामा नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाहकै भूमिका फितलो पर्न थालेको कतिपयको टिप्पणी छ । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्री शाहले हलुका काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सुरुमा स्पष्ट र मजबुत कारणबिना राजीनामा माग्नु हुँदैनथ्यो,’ सत्तारुढ दलकै एक सांसदले भने, ‘राजीनामा मागिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नसक्नु पर्दछ । राजीनामा गर्न तयार नभए मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेर अर्को सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने हिम्मत गर्न सक्नु पर्दछ । नत्र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि गम्भिर नैतिक प्रश्न उठ्ने छ ।’

सुदूरपश्चिमका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको राजनीनामा माग्ने अनि ती मन्त्रीले बर्खास्त गर्न चुनौति दिने गतिविधि ठिक नभएको बताउँछन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘यस्ता गतिविधिले मुख्यमन्त्रीको गरिमा र भूमिकालाई फितलो बनाउछ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुशीराम डगौरा थारु मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीको राजीनामा माग्नुको स्पष्ट कारण दिनुपर्ने बताए । ‘के कारणले राजिनामा मागिएको हो ?, त्यो कुरा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा ब्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको सन्दर्भमा राजीनामा मागिएको हो भने त्यो गलत हो । कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार मन्त्रीको हो ।’

किन मागेका थिए मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीको राजीनामा ?
मन्त्री चौधरीले खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आफूखुसी नियुक्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले उनको राजीनामा मागेको चर्चा थियो । मन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खप्तडको कार्यकारी निर्देशकमा डोटीका खेमराज जोशीलाई १९ जेठमा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिबारे मुख्यमन्त्रीसँग कुनै सल्लाह नभएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले उक्त नियुक्तिका विषयमा जोशीलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई ज्ञापन गरिएको पोस्टबाट थाहा भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयसँगै मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा चौधरीले आर्थिक चलखेल गरेको र कृषिमन्त्री भएका बेला कृषि अनुदान वितरणसम्बन्धी विवादमा मुछिएकाले पनि मुख्यमन्त्रीले उनको राजीनामा मागिएको हो ।
मन्त्री चौधरीले भने आफूले गलत नगरेको भन्दै राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । उनले राजीनामा नदिने भन्दै बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका थिए ।

‘मुख्यमन्त्रीले मंगलबार राति फोन गरेर मलाई जानकारी नदिई कार्यकारी निर्देशक किन नियुक्त गरेको भन्दै राजीनामा दिनोस् भन्नुभएको थियो,’ चौधरीले भनेका थिए, ‘मैले पहिलेको समझदारीअनुसार कार्यकारी नियुक्त गरेको हो, राजीनामा दिन्न, बर्खास्त गर्नोस् भनेँ ।’ बजेट र अनुदानको विषयमा सार्वजनिक भएका आरोप गलत रहेको उनले दाबी गरे ।

काँग्रेस बचाउमा, सचिवालय भन्छ- छिट्टै निकास आउँछ
मन्त्रीको राजीनामा नआएपछि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस भने मुख्यमन्त्रीको बचाउमा लागेको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी राजिनामा मागेको  विषयमै सत्यता नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले आफ्नो किसिमले काम गरिरहनुभएको छ,’ प्रमुख सचेत धामीले भने, ‘त्यसमा मुख्यमन्त्रीले उनको राजीनामा माग्नुपर्ने कारण नै छैन ।’

यता मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जितु उपाध्याय मन्त्री चौधरीको राजीनामाको विषयमा छ्लफल भएको स्वीकार गरे । `उहाँ (मन्त्री चौधरी)को राजीनामा विषयमा छलफल भएको सत्री हो,´ उपाध्यायले भने, `ती मन्त्रीका गतिविधिबारे मिडियामा पनि धेरै कुरा भएको छ । उहाँले राजीनामा नदिएपछि हामी छलफलमै छौं । छिट्टै निकास आउँछ ।´