धनगढी । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । बजेटमा समेट्न थालेको १० वर्षपछि सरकारले स्टार्टअप नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो नीतिले लगानी नभएका तर केही गर्ने उपाय र ऊर्जा भएकाहरूको जीवन फेर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधिलाई टेक्दै कर्जा पाउने प्रस्ताव छनोटसम्मको काम सकेको छ ।

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा छ सय ६१ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा पाउने भएका छन् । कर्जाका लागि पाँच हजार एक सय ५८ उद्यमीले दर्ता गरेका थिए । त्यसमध्येबाट एक हजार तीन सय १४ उद्यमी परियोजनाको प्रस्तुतीकरण भएको छ सय ६१ वटा छनोट गरिएको हो । कर्जाका लागि छनोट भएका उद्यमीहरूले ४५ दिनभित्र तोकिएको बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ । 

सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उद्यमीलाई न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्ने कार्यविधि रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । 

तर, कर्जाका लागि उद्यमी छनोटमै आर्थिक चलखेल भएको भन्दै स्टार्टअप कार्यक्रम विवादमा तानिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नै रकमी चलखेल गरेको भन्दै उनकै पार्टीका नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । 

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले स्टार्टअप कार्यक्रममा मन्त्रीले पैसा खाएको सुनिएको भन्दै त्यसको जिम्मा मन्त्री भण्डारीले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘मन्त्री भएका मान्छेलाई काम गर्न पठाइएको हो, मन्त्रीले पैसा खान्छ भने त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्छ,’ सोमबार बाजुराको बुढीगंगामा आयोजित कार्यक्रममा थापाले भने, ‘मैले अहिले सुनिरहेको छु । स्टार्टअप कार्यक्रममा मन्त्री हाम्रै छन् । त्यो पैशा लिएर गरिरहेका छन् अरे । उद्योग सुरु गर्नका लागि स्टार्टअप कार्यक्रम राज्यको नीति हो, व्यक्तिको होइन । त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ भने त्यसको जिम्मा दामोदर भण्डारीले लिनुपर्छ, अरुले लिदैन ।’

राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि उद्यमी छनोट गरिएको चर्चा सुदूरपश्चिममा छ । ‘स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत कर्जा पाउनेमा अधिकांश एमाले कार्यकर्ता छन्,’ एमालेकै एक प्रदेशस्तरीय नेताले भने, ‘एमालेभित्र पनि गुट हेरिएको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी नजिक मात्रै कर्जा पाउनेको सूचीमा अटाएका छन् । कतिपय उद्यमीबाट त अग्रिम रकम संकलनको काम पनि भएको छ ।’

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि देशभरी छ सय ६१ जना उद्यमी छनोट भएकोमा सुदूरपश्चिमबाट मात्रै एक सय ३२ जना उद्यमी छनोट भएका छन् । सबैभन्दा बढी कैलालीका ४२ र दोस्रोमा बैतडीका २३ जना छनोट भएका छन् । बैतडी मन्त्री भण्डारीको गृहजिल्ला हो । यस्तै डोटी र बाजुरका १३–१३, कञ्चनपुरका १२, अछाम र दार्चुलाका नौ–नौ, डडेल्धुराका छ र बझाङका पाँच जना उद्यमी छनोट भएका छन् ।

यता मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले स्टार्टअप कर्जामा आर्थिक चलखेल र उद्यमी छनोटमा राजनीतिक आस्था हेरेको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताए । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विज्ञ टोली बनाएर उद्यमी छनोट गरेको भट्टले बताए । ‘कसैले आफ्नो प्रस्ताव अस्विकृत भएपछि विभिन्न आरोप लगाएको होला,’ भट्टले भने, ‘स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्छु भनेर कसैले रकम असुली गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ ।’

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमका अनुसार उद्यमी छनोटका लागि सुरुवातमा प्रस्ताव माग गरिएको थियो । ‘प्राप्त प्रस्तावका कागजात हेरेर हामीले सर्टलिष्ट गर्ने काम ग¥यौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रस्तुतिकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावहरुको व्यवसायको भिडियो, वित्तिय विवरण तथा अन्य विवरण तथा प्रश्नोत्तरलाई आधार बनाएर छनोटको काम भएको हो ।’ प्रस्तुतिकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावहरुको मूल्यांकन समितिको औसत अंकभार र बैंकबाट क्रेडिट अप्राइजल गरी प्राप्त भएको अंकभार जोड्दै कुल अंकभार निकालिएको गौतमले बताए । कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई छनोट गरिएको दाबी सूचना अधिकारी गौतमको छ ।