हाइलाइट्स
डोटीमा जोरायल औद्योगिक ग्राम : पहाडमै उद्योगस्थापनाको अभ्यास
कञ्चनपुरमा दैजी औद्योगिक क्षेत्र : करिब २४० हेक्टरमा औद्योगिक पूर्वाधार
कैलालीमा हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) : निर्यात उन्मुख उद्योगलाई कर छुट र सुविधा
दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/ICP : भारतसँगको व्यापारलाई गति
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ सहित देशभर २० वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै यी आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
यस सूचीमा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केबलकार आयोजना समावेश छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश लामो समयदेखि पूर्वाधार र रोजगारीको दृष्टिले पछाडि परेको क्षेत्र मानिन्छ। तर संघीय सरकारले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त २० आयोजना मध्ये चार वटा यहाँ केन्द्रित छन्। यी आयोजना सफल भए प्रदेशको आर्थिक स्वरूपमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
डोटीको जोरायलमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्रामले पहाडी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्नेछ। कृषि उत्पादन प्रशोधन र लघु–मझौला उद्योगका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ। अहिले स्थल पहिचान र स्थानीय तहसँग समन्वयको चरणमा छ।
कञ्चनपुरको दैजीमा करिब २४० हेक्टर जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने तयारी छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भइसकेको छ। परियोजना पूरा भए हजारौं रोजगारी सिर्जना हुनेछ, प्रशोधन उद्योगलाई गति दिनेछ र सीमावर्ती व्यापारलाई सहज बनाउनेछ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित हरैया क्षेत्रमा करिब ९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बन्नेछ। निर्यातमुखी उद्योगलाई कर छुट, प्रशासनिक सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच दिने नीति छ। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA), वन फडानी र स्थानीय सहमतिको विषय अझै समाधान हुन बाँकी छ।
भारतसँगको सीमा नजिकै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (ICP) निर्माण हुँदैछ। भारतीय सहयोगमा अघि बढाइएको यस परियोजनाले आयात–निर्यात प्रक्रिया छोट्याउने, व्यापारिक लागत घटाउने र पश्चिम नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ।
यी आयोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेपछि निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म हजारौं रोजगारी सिर्जना हुनेछन्। दैजी औद्योगिक क्षेत्र र हरैया SEZ मा साना–ठूला उद्योगहरू खुल्ने भएकाले प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र होइन, यातायात, होटल, आपूर्ति श्रृंखला, सेवा व्यवसायजस्ता अप्रत्यक्ष रोजगारीहरू पनि बढ्नेछन्। यसले विशेष गरी सुदूरपश्चिमका युवालाई विदेश पलायनभन्दा घरमै काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनेछ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र सुक्खा बन्दरगाहले निर्यातमुखी उद्योगलाई सहजता दिनेछ। उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन कर छुट, भन्सार सुविधा, द्रुत जाँच प्रणाली उपलब्ध हुनेछ। यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउन मद्दत गर्नेछ। डोटीको जोरायल औद्योगिक ग्राम र दैजी औद्योगिक क्षेत्रजस्ता आयोजना स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी बजारसम्म पुर्याउने पुल बन्नेछन्।
यसले किसानलाई स्थायी मूल्य, उत्पादनकर्तालाई प्रशोधन सुविधा र बजारमा गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। स्थानीय उद्योग र कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखला मजबुत हुनेछ। दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/ICP भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले आयात–निर्यात सजिलो हुनेछ। यसले लागत र समय दुवै घटाउनेछ। सुदूरपश्चिमका उत्पादनलाई दिल्ली, लखनउजस्ता ठूलो बजारमा छिटो पुर्याउन सकिनेछ। यसै गरी भारतीय, बङ्गलादेशी र अन्य बजारसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक पहुँच खुल्नेछ।
हरैया SEZ र दोधारा–चाँदनी बन्दरगाह दुवै क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वन फडानी आवश्यक छ। यसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया जटिल बनाएको छ। यदि वातावरणीय मानक पूरा नगरी परियोजना अघि बढाइयो भने दीर्घकालीन रूपमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सन्तुलनमा हानि पुग्न सक्छ। यसले कानुनी अवरोध र स्थानीय प्रतिरोध पनि निम्त्याउन सक्छ।
औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीय समुदाय प्रभावित हुन्छन्। उनीहरूको उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र रोजगारीमा प्राथमिकता सुनिश्चित नभएमा स्थानीय स्तरमा विरोध हुनसक्छ। सामाजिक असन्तुष्टि आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइको मुख्य कारण बन्न सक्छ।
उद्योग सञ्चालनका लागि भरपर्दो बिजुली, प्रशोधन उद्योगका लागि पर्याप्त पानी आपूर्ति, र ढुवानीका लागि स्तरीय सडक आवश्यक हुन्छन्। सुदूरपश्चिमका धेरै भागमा अझै पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति र गुणस्तरीय सडक सुविधा छैनन्। यी आधारभूत पूर्वाधार नपुगे औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा मात्र होइन, लगानी आकर्षणमा पनि अवरोध आउँछ।
यी आयोजना सफल बनाउन ठूलो मात्रामा निजी र विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा नीति अस्थिरता, कर प्रणालीमा अनिश्चितता र प्रशासकीय ढिलाइले लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने गरेका छन्। लगानीमैत्री नीति, दीर्घकालीन कर छुट, प्रशासकीय सहजता र राजनीतिक स्थिरता बिना यी आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ।
सुदूरपश्चिम विकासको सन्दर्भमा यी आयोजना केवल सरकारी कागजमा सीमित भए प्रदेशले फेरि एक पटक अवसर गुमाउनेछ। तर यदि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइयो भने, जोरायलदेखि दोधारा–चाँदनीसम्म फैलिएका यी आयोजना सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराउनेछन्।
प्रतिक्रिया