धनगढी । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी छाया प्रतिवेदन तयारीका लागि चाहिने सुदूरपश्चिम प्रदेशको गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको तर्फबाट थप सल्लाह सुझावका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन राज्यले संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाउने चौठो चरणको अध्यावधी प्रतिवेदन भएकाले विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा राज्यको सहयोगीको भुमिकामा काम गरी रहेकाले राज्यले पुरा गर्न नसकेको कामको अनुगमन गरी राज्यको कमी कमजोरीलाई थप सुधार गर्न र राज्यलाई जवाप देही बनाउन संघसंस्थाहरुले बुझाउने छाया प्रतिवेदनमा तथ्य सुझावको आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख झंकर रावलले राज्यले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेको भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पठाउने गरेको र नागरिक समाजको तर्फबाट राज्यले गर्न नसकेका कामको समालोचनात्क रुपले प्रतिवेदन तयारी गरी पठाउने भएकाले यी दुवै प्रतिवेदनमा समावेश भएका सवाललाई आयोगले विश्लेषण गरी अर्को प्रतिवेदन पठाउने गरेको बताए । 

गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष देविप्रसाद खनालले राज्यले मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरुको पुनरस्थापना गर्न नसकेको र पुनरस्थापना गरे पनि विवादित जग्गामा भएकाले लामो समय देखी जोतभोग गर्न नपाएकाले सो समुदायका लागि मुुख्य समस्याको रुपमा रहेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातिय छुवाछुट, बालविवाह जस्ता समस्या कायमै रहेकाले युपीआरको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिए । 

एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक पुष्पबिक्रम शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्र बाल सुधार गृह भए्का कारण क्षमता भन्दा बढी बालकहरुलाई राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको र लामो झन्झतिलो न्यायीक प्रकृया रहेकाले पीडितहरु समयमा न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको बताए । 

आरडिएनका प्रेक बिकले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिकमा पहुँचको आधारमा प्रतिनिधि छनौत हुने भएकाले दलित, विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय र पछाडी पारिएका वर्ग राज्यको मुलधारमा आउन नसकेको बताए । 

सिविन नेपालका प्रमुख हरीलाल चौधरीले राज्यले निशुल्क शिक्षा भनिएता पनि बिद्यालयमा बिभिन्न बाहानामा शुल्क लिने काम भइरहेको र दर्गम जिल्लाहरुको स्वास्थ्य कार्यलयहरुमा स्वास्थ्कर्मीको अभाव हुदा नागरिकहरु गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने परेको बताए । 

आदीवासी जनजाती महासंघकी अध्यक्ष बासमती राजीले राजी र राउते समुदायको भाषा संस्कृत संरक्षणमा राज्यले बेवास्ता गर्दा ती समुदाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताइन् । 
ओरेक नेपालकी प्रतिनिधि विष्णु रेग्मीले द्वन्द्वको बेलामा यौनंिहंसा पीडितहरुको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले नलिदा कानुनी प्रकृयामा  जान समस्या भएको बताए । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहकी प्रदेश कोषाध्यक्ष शान्ति महरलएकल महिलाहरुलाई पतिको सम्पती माथी अधिकार दावी गर्न कानुनी जतिलताका कारण समस्या  हुदा सम्पत्तीबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । अपाङ्ग महासंघका नरदिप धामीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना र दोभाषेको व्यवस्था नहुदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहजरुपमा पहुँचबाट बञ्चित हुनु परेको बताए । 

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पादक अर्जुन शाहले असुरीषत बसाई सराई, राज्यको असमान वितरण प्रणली, असन्तुलन र गरीबीका कुपोषण मुख्य समसया  रहेकाले प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने सुझा दिए । सुदूरपश्चिम समाजकी अध्यक्ष निरङग चौधरीले यौनिक तथा अल्पसंङ्ख्यक समुदायका लागि पहिचानका आधारमा प्रमाण दिने कानुन बने पनि कार्यान्वन नहुदा नागरिकता, विवाह दर्ता जस्ता प्रमाण लिन समस्या भएको बताए । 

आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशालामा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका एचआरटिटएमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठ र इन्सेक कार्यसमिति सदस्य डाक्टर बिद्या चापागाईले आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदनको महत्व, सुझाव संकलन, तयारी र प्रतिवेदन बुझाउने प्रकृया तथा मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको परिचय, स्थापना, काम कतव्र्य, अधिकार र अघिल्लो चरणमा सिफारिस गरिएका विषयबस्तु तथा सवालबारेमा प्रस्तुती गरे ।