धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नेपाल सरकारले संविधान कुल्चने, संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने र प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

साढे चार महिनापछि बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद शाहीले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपालको संविधान २०७२ लाई कुल्चने, संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने र प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा तीनवटै तहका एकल र साझा अधिकारहरू स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारका विषयहरू प्रदेश सभाले निर्माण गरेको ऐनको प्रावधान अनुसार सञ्चालित हुन्छन् । तर त्यस पत्रले प्रदेशको ऐनमा आक्रमण गरेको छ जुन कुरा नेपालको सम्बिधान २०७२ को प्रतिकुल छ ।’

यस्तो छ शाहीको वक्तव्य
माननीय सभामुख महोदय, २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर २०८२ असोज ७ गते मंगलबारको दिन नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । त्यस पत्रले नेपालको संविधान २०७२ लाई कुल्चने, संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने र प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गर्ने काम गरेको छ । संविधानमा तीनवटै तहका एकल र साझा अधिकारहरू स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारका विषयहरू प्रदेश सभाले निर्माण गरेको ऐनको प्रावधान अनुसार सञ्चालित हुन्छन् । तर त्यस पत्रले प्रदेशको ऐनमा आक्रमण गरेको छ जुन कुरा नेपालको सम्बिधान २०७२ को प्रतिकुल छ ।
२०८२ असोज ७ गतेको पत्र बिबादित र विरोध भएपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ७ गतेको पत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा भनेर २०८२ कार्तिक १८ गते पुन पाँचवटा बुँदामा पत्र प्रेसित गरेको छ । घुमाउरो भाषामा त्यस पत्रले पनि ७ गतेको पत्रको निरन्तरताकै मकसद बोकेको छ । जसले प्रदेशको काममा अबरोध उत्पन्न गरेको छ, प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । त्यँहा ऐनको बुदा उल्लेख गरिएको छ । कानुनको सन्दर्भमा सामान्य बुझाई हो कि ऐनहरु संविधानभन्दा माथि हुदैनन । संविधनको मातहतमा ऐनहरु बन्छन र हुन्छन ।
त्यसो भएकोले संविधानको धारा ५७– को उपधारा २ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारी अधिकार सम्बन्धी उल्लेख गर्दै उपधारा १ मा प्रदेशको कार्यकारी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । उपधारा २ मा यो संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेशमन्त्री परिषदमा रहनेछ । उपधारा ४  मा यो संविधानको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारणी अधिकार अनुसूची ६,७ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
धारा १७१– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने भनिएको छ ।
धारा १९६ मा पारिश्रमिक सम्बन्धमा प्रदेशसभाको सभामुख उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
धारा १९७ मा प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार सम्बन्धमा प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची ६ अनुसूची ७ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । धारा २३१ उपधारा २ मा प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ५ मा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा बुँदा नम्बर १० मा प्रदेश सभा प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।  
माननीय सभामुख मोहदय, 
संविधानका यी प्रावधानहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै, खर्च कटौति तथा मितव्ययी हुने भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२÷०६÷०५ देहाय बमोजिम निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनिएको व्यहोराको पत्र सार्बजनिक भएको छ र यस अनुसार प्रदेशहरुमा पनि निर्देशन गरिएको ब्यहोरा बुझिन आएको छ । 
केन्द्रमा अर्बाैका भ्रष्टाचारका स्क्याण्डलहरु आइरहेका छन् । ति स्क्याण्डलहरुलाई मात्रै कम गर्दा पनि नेपाल सरकारलाई आर्थिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुने छ । केन्द्रमा अर्बौको स्क्याण्डलहरु घटाउने र जनताको श्रम र पसिनामाथि मस्ति गर्ने तर प्रदेशले आवश्यकतामा राख्ने एउटा कार्यालय सहयोगी वा ड्राइभरलाई मितव्ययी हुनुपर्ने भन्दै राख्न नमिल्ने निर्देशन जारी गर्ने कुरा देख्दा मिठो देखिए पनि आर्थिक मितव्ययताको नाममा प्रदेशलाई निस्प्रभाबि बनाउने, प्रदेश सरचनाको बदनाम गर्ने, जनतामा संघियताप्रतिको अविश्वास र निराशा उत्पन्न गराउने र समग्र संघिय गणतन्त्रलाई असफल बनाउने नियत होइन होला भनेर भन्न सकिदैन ।
माननीय सभामुख महोदय, 
यस्तो निर्देशन संविधानको बर्खिलापमा छ । यसले संघियताको आधारभुत मर्ममाथि आक्रमण गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार क्षेत्रमा रहेर प्रदेशहरु आफ्नो कानुनबाट सञ्चालित हुन स्वायत्त छन् । तसर्थ यो प्रदेशको हकमा लागु हुने गरी जारि गरिएको निर्देशनले गरेको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को बर्खिलापमा भएकोले यो निर्देशन कार्यान्वनयन नगर्न र नेपालको सबिधान २०७२ मा निर्धारण गरिएको प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेका ऐनअनुसारका कार्यहरुलाई यथासिघ्र सकृय पार्न संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रहरु माथि हस्तक्षेप गर्नेगरि माथि उल्लेखित दुबै पत्रहरुमा उल्लेख गरिएका निर्देशनहरु सघिय सरकार अथ मन्त्रालयले अबिलम्ब फिर्ता लिन, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार मार्फत आग्रह गर्न, प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रहरुलाई पुर्णरुपमा दृढ भएर प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश र प्रदेशका अधिकार माथि कहि कतैबाट हस्तक्षेप हुदा वा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिदा प्रदेशका पक्षमा सशक्ततापुर्बक सकृय भई संघियतालाई थप मजबुद बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन जरुरी देखिन्छ । यसर्थ यस स्बन्धमा यस प्रदेश सभाले आबश्यक निर्णय गरोस भन्ने कुरा माननिय सभामुख ज्यु मार्फत यस सम्मानित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आग्रह गर्दछु । धन्यवाद ।