काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलको एकतापछि प्रस्तावित ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ ले २३ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको संख्या घटाउने जनाएको छ ।

नेता देव गुरुङले एकता घोषणासभामा २३ बुँदे प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रतिवद्धतामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्ने, जनताप्रति निष्ठावान रहेन, मार्क्सवाद र लेनिनवादको नेपालमा सिर्जनात्मक ढंगले लागू गर्ने, वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाकाको लक्ष्यमा अघि बढ्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्तमा प्रतिबद्ध र गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राज्यका अंग रूपान्तरण उल्लेख छ ।

‘संविधानको रक्षा, संघीयताको सबलीकरण र प्रदेश जनप्रतिनिधिको संख्या घटाइने छ,’ गुरुङले जानकारी दिए । अन्य प्रतिबद्धताहरूमा सुशासनका लागि निरन्तर प्रयत्न रहने, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, राज्यको सेवा प्रवाह छिटो छरितो, आधारमूत सेवामा जनतालाई जोड्ने, सबै खालेका शोषण दमन अन्त्य गर्न संघर्षरत रहने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक विधि बनाउने, पार्टीमा सबै नेताहरू उत्पादन र श्रम कार्यमा संलग्न हुने, कम्युनिस्ट आचरणको कडाइका साथ लागू गर्ने र सादा जीवनशैली अवलम्बन पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।