धनगढी । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कैलालीको दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको नयाँ योजनाहरु रोकिएका छन् । नेपाल सरकारले भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापन र आगामी फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै योजना कटौती गरेपछि सहरीको बजेट पनि कटौती भएको हो ।

संघीय सरकारले सो कार्यालयलाई ७८ वटा योजनाहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएको छ । अघिल्लो वर्षहरुमा सञ्चालन भएका बाहेक सबै नयाँ योजनाहरुको बजेट रोक्का भएको इकाइले जनाएको छ । ‘विगतका वर्षहरुदेखि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका योजनाबाहेकका सबै नयाँ योजनाहरुको बजेट रोक्का भएको छ,’ इकाइ कार्यालयका इञ्जिनियर शौरभ कलौनीले भने, ‘सबै नयाँ योजनाहरुमा ३-३ करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । ती सबै योजनाहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विभागबाट पत्र आएको छ ।’

खर्च न्युनिकरण गर्नका लागि कम प्राथमिकता प्राप्त, स्रोत सुनिश्चितता नभएको, तुलनात्मक रुपमा कम आवश्यक, पहुँच र दवावको आधार बजेट राखिएका र आयोजना बैंकभन्दा बाहिर रहेका आयोजनाको बजेट काटेको सरकारले जनाएको थियो ।

धनगढीको इकाइ कार्यालयलेले कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा जिल्लामा संघीय शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस इकाइअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना, सघन शहरी विकास आयोजना, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनालगाययतका योजनाहरु रोक्का गरिएका छन् ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ डोटीको पनि सबै नयाँ योजना रोकिएका छन् । सुदूरपश्चिममा रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरु, संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरुका एक सय ७६ वटा योजनाको पाँच अर्ब २८ करोड बजेट रोक्का गरिएको छ । यो वर्ष सहरी विकासको नयाँ योजनाहरु कुनै पनि कार्यान्वयन नभएपछि सहरी विकासअन्तर्गत सडक, भवन, ढल निकासलगायत निर्माणहरु अवरुद्ध हुने भएका छन् ।

नयाँ योजनाहरुको बजेट रोक्का भएसंगै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सुदूरपश्चिममा रहेका कार्यालयहरुले चालु आर्थिक वर्षमा विगतमा शुरु भइ सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनाहरु मात्रै सञ्चालन गर्ने भएका छन् । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कैलालीका इञ्जिनियर कलौनीले तत्काललाई चालु आर्थिक वर्षमा विगतका योजनाहरु मात्रै सञ्चालन हुने बताए ।

उनले इकाइ कैलालीबाट नयाँ योजनाको टेण्डर निकाल्न बाँकी रहेकै बेला बजेट रोक्का भएको बताए । बजेट रोक्का भए पनि कतिपय यसै वर्ष काम गर्नैपर्ने योजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।