धनगढी । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनबाहेक ५० करोड बढीको क्षति ब्यहोरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु कामको लयमै फर्किनै सकेका छैनन् । दसैंको बिदापछि तिहारको बिदा सकिएर आइतबारदेखि सुचारु भएका मन्त्रालयहरु अहिले पनि सुनसान जस्तै छन् । कर्मचारीहरु हाजिर भए पनि कामको वातावरण भने अझै बनेको छैन ।  

सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संकलन गरेको तथ्यांक प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ६६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधान र एक सय वटा दुई पाङग्रे सवारीसाधन क्षति भएको उल्लेख छ । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवदेनअनुसार ५० करोड ६३ लाख २४ हजार क्षति आकलन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवनमा बस्नै नसकिने गरी आगजनी गरिएकोले ती मन्त्रालय अन्य भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको मोहना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयका लागि हालै निर्माण सम्पन्न गरिएको भवनमा सार्ने काम सुरु गरिएको छ । मंगलबारदेखि पुरानो भवनमा बचेका कागजात सार्ने र नयाँ फर्निचर सेटअप गर्ने काम सुरु भएको मन्त्रालयका उपसचिव मेखराज जैशीले बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भवन समेत पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको हालै निर्मित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको भवनमा सार्न लागिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भवनबाहेक १० करोड ५७ लाख ४६ हजारको क्षति भएको छ । उक्त मन्त्रालयमा १४ वटा चार पाङग्रे र २० वटा दुई पाङग्रे सवारी साधानमा आगजनी गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नौ करोड ७४ लाख, प्रदेश सभा सचिवालयमा छ करोड ९३ लाख २१ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाँच करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चार करोड २५ लाख ६७ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा तीन करोड ७५ लाख ९४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तीन करोड ५५ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तीन करोड ३० लाख क्षति भएको छ । यस्तै, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयको एक करोड ७० लाख, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एक करोड २५ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ३१ लाख ९६ हजार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको २५ लाख क्षति भएको तथ्यांक छ ।