कैलाली । राष्ट्रिय दलित आयोगले पाँचौं वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगकी सदस्य मिना सोवले प्रतिवेदन बुझाउँदै दलित समुदायको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताइन् ।

सोवले करिब ६० लाख दलितको अपेक्षाको केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय दलित आयोग भए पनि सरकारले आयोगलाई आवश्यक बजेट र संस्थागत सहयोग पर्याप्त रूपमा नदिँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित समुदायका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्नेबारे प्रदेश प्रमुखले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानले नै छुवाछूतविरुद्धको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यले दलित अधिकारका लागि धेरै प्रयास गरिरहेको बताए।

'काम नभएको होइन तर कति काम भयो भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ । पहिलाको तुलनामा अहिले सुधार भएको छ,' प्रदेश प्रमुखले भने । उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशको तुलनामा छुवाछूतको अवस्था केही बढी देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसमा कमी आएको छ ।