धनगढी । नेपाली जनजनको मनमा सत्तासिनहरुले मच्चाएको भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिले सीमा नाघिसकेको यथार्थ हो । विगत २० वर्षदेखि शासन सत्ताको मेचमाथि घुमिरहेका उनै अनुहारहरुले हरेक क्षेत्रमा स्थापित गरेको अधिक दलीयकरणले अधिकांशलाई असह्य गराएको जगमा जेनजी (नवयुवा पुस्ता) ले शान्तिपूर्ण प्रर्दशनको योजनासहित बिद्रोह छेडे । तर सरकारले बर्बर दमन ग¥यो । 

सुरुकै दिन १९ जनाको हत्या गरियो भने हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७४ जना पुगिसकेको छ । सरकारले त्यो तहको दमन गरी हत्या गरेपछि विगतदेखि सहेर बसेका अभिभावक पुस्तालाई विरोध र आक्रोशको ज्वाला पैदा ग¥यो । त्यसैले दोस्रो दिनको प्रारम्भमा के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी, के सर्वसाधारण, धेरैजसो सरकारले गरेको दमनको विरोधमा सडकमा उत्रिए । तर विरोध केवल जनविरोधमा मात्रै सीमित भएन । त्यही आक्रोशबाट उत्पादित जनविद्रोहमा स्वार्थ समूहको घुसपैठ भएर विध्वंसमा परिणत भयो । 

मौका पर्खेर बसेका विध्वंशका रचनाकारहरुले नागरिक आक्रोशको फाइदा उठाउँदै सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतलगायतका ऐतिहासिक धरोहरहरुमा आगो झोसे । व्यक्तिगत सम्पत्ति र ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु, सञ्चार गृहमा लुटपाट र आगजनी गरियो । काठमाडौंमात्र होइन, देशका प्रमुख सहरका मुख्य संरचना केही बचेनन् । त्यतिमात्रै होइन, अकल्पनीय रुपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुलाई सेनाले आपतकालीन हवाई उद्दार गरेर सैनिक ब्यारेकमा राख्नु पर्ने अवस्था आयो । 

यसैबीचमा नागरिक तहबाट पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले संसद विघटन र प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि फागुन २१ गतेको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।  

फागुन २१ मा चुनाव होला ? 
यतिबेलाको सबैभन्दा ठुलो संशय नै निर्धारित मिति आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन होला त भन्ने हो । यसमा कुनै भविष्यवाणी गर्ने कुरा होइन । तर शीर्ष ओहोदाका राजनीतिज्ञहरुका विगतदेखिकै चालहरु र परिस्थितिलाई केलायौं भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न सहज छैन । किन कि तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने नहुने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म दलहरुको हातमा छ । 

दलहरु तयार भए निर्वाचन हुनेछ, कथंकदाचित दलहरु निर्वाचनका लागि तयार नभए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने लक्ष्य निष्फल पनि हुन सक्छ  । त्यसो भए दलहरु के गर्लान् भन्ने प्रश्न एकसाथ आउँछ । यस प्रश्नको उत्तर पनि किटान गर्न सकिने अवस्था होइन । किन कि दलहरु इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडमा छन् । एकातिर नवयुवा पुस्तासहित आममतदाताबिच दलहरुमा रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको आकांक्षा घन्किन थालिसकेको छ भने अर्कोतिर सितिमिति हालका नेतृत्वले सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने छनक देखिदैन । 

नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहने दोस्रो, तेस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्ने ल्याकत देखिएको छैन । कांग्रेसमा महान्त्रीद्धयले नेतृत्व परिवर्तन र रुपान्तरणको आवाज बुलन्द गर्न खोजिरहेका भए पनि ती आवाजहरु परिणाममा पुग्लान भन्न सकिन्न । एमाले र माओवादीमा त कंग्रेसमै त्यत्तिको आवाज दिने स्वरहरु पनि सुनिएका छैनन् । अर्कोतिर यथास्थितिमै पुराना दलहरु मत माग्न घरदैलोमा पुग्ने नैतिक आँट पनि छैन । 

मतदाताहरुले विगतझै उनीहरुका सुन्दर नारा र आश्वासनहरु पत्याइहाल्ने अवस्था पनि अहिले बाँकी छैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगातको नेतृत्व संसद पुनस्र्थापनाको मागलाई बलियो बनाउँदै लैजाने आकलन गर्न सकिन्छ । संसद पुनस्र्थापनाले मात्रै तत्कालका लागि आपूmहरुको अस्तित्व सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने उनीहरुलाई लागेको हुनसक्छ । 

यहाँनेर स्मरणीय के छ भने अहिलेको संविधानको कुनै पनि धाराले सांसद नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने ठाउँ दिएको छैन । तर कानुनविदहरुको परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले ‘बडो जुक्ति’ले संविधानमा ब्यवस्था भएको राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यमा टेक्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री र दलहरुको सम्मतिमै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियूक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसै कारण प्रधामन्त्री कार्कीको नियुक्तिमा विरोध नजनाएका भए पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत आठ दलले संसद विघटनमा भने आपत्ति जनाइरहेका छन् । त्यसो गर्नुको पछाडि दाउपेचको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि, चौथो र पाँचौँ दल रास्वपा र राप्रपाले भने निर्वाचनको स्वागत गरेका छन् । 

जिकिर नै हो भने दलहरुले संसद विघटनमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्न सक्नु पर्ने हो । असंवैधानिक बाटोबाट भएको  प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ जनविद्रोहले ल्याएको उथलपुथलको परिणाम स्विकार गरिसकेको ठहर्छ । त्यसो भए संसद विघटन पनि त्यही जगमा हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न करै लाग्छ । तर दलहरुले एकोहोरो ढंगले संसद विघटन विरुद्धमात्र आवाज उठाइरहेका छन् । यस अवस्थामा जनदवावबाट लतारिएर वा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने नसकेको अवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने भीषण रिक्तताको जोखिमको चेतनाले मात्रै निर्वाचनमा जाने अवस्थाबाहेक उनीहरुको प्राथमिकता संसद पुनस्र्थापनामै जोड दिने देखिन्छ । त्यसका लागि दलहरुले मुद्दामामिलालगायत भएभरको तागत प्रयोग गर्ने छाँट देखिदैछ ।

तोकिएको मितिमा चुनाव नभए के होला ?
निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन सकेन आइलाग्ने संवैधानिक रिक्तताको आँकलन भयावह देखिन्छ । त्यस अवस्थामा आइलाग्ने केही सम्भावनाहरुको आँकलन भने गर्न सकिन्छ ।   

प्रधामन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको पत्रको ब्यहोरामा राष्ट्रपतिले ‘कार्यकारी अधिकार’को अभ्यास गरेको भन्ने अर्थ लाग्ने ठाउँ दिन्छ । ‘नेपालको संविधिानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था बमोजिम (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियूक्त गरिएको छ ।’

राष्ट्रपतिले स्पष्ट रुपमा (छ) महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अन्तरिम सरकारका रुपमा कार्कीलाई प्रधामन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा कथंकदाचित उनले तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिनन् भने राष्ट्रपतिले नै संसद ब्यूँताएर पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन कदम पनि चाल्न नसक्लान् भन्न सकिन्न । त्यस अवस्थाको ब्याख्या पनि अहिले कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको जस्तै हुन सक्नेछ । तर त्यस्तो कदम चालियो भने परिणाम के होला भन्नेमा अनुमान गर्न कठिन छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको संविधानसमेत नरहने अवस्था पनि आउन सक्ने जोखिम पनि छ ।   

अर्को, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा सर्वाेच्च अदालत नै संसद पुनस्र्थापना नगर्ला भन्न सकिन्न । यस छ महिना बीचको अवधिमा भने सर्वोच्चले तलमाथि गर्ने सम्भावना न्यून रहेको कानून ब्यवसायीसमेतको आँकलन छ । अर्को, जनबिद्रोहका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न लागि पर्ने संगठित पक्ष कमजोर भइरहेको छ । यता प्रमुख दलहरु भने एकढिक्का भएर त्यस अवस्थाको फाइदा उठाउँदै संसद पुनस्र्थापनाको माग र दवावलाई घनिभूत पार्दै जानेछन् ।

अर्कोतिर कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार नवयुवाहरुले भ्रष्ट्राचार र कुशासनविरुद्ध उठाएको आवाजको उत्पादन भए पनि सरकारले २०४६ सालदेखि पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिनको प्रभावशाली कदम चाल्न सकेन भने पनि पनि असन्तुष्टिहरु स्वरहरु बढ्दै जानेछन् । केही नेताहरुले छानबिन गर्न नदिन प्रपञ्च गर्न सक्ने सभ्मावनालाई नकार्ने अवस्था छैन । 

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके अहिलेभन्दा गहिरो र भयंकर बादल नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिने जोखिम छ । यत्रो सुरक्षा संरचना भएर पनि राजधानीकै मुटुमा अवस्थित सिंहदरबार, सर्वोच्च, शितल निवास, संसद भवन किन सुरक्षित हुन सकेनन्, राष्ट्रपति, प्रधामन्त्रीलाई आपतकालीन हवाइ उद्दार गरेर ब्यारेकभित्र राख्नु पर्ने अवस्था कसरी आइलाग्यो ? यत्ति मनन गरे तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम आँकलन गर्न सकिएला । तसर्थ, लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाउने हो भने दलहरुले विगतका कमिकमजोरी मनन गर्दै फ्रेस म्याण्डेटका लागि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु नै तत्कालका लागि जनहीतमा हुनेछ ।