धनगढी । तीन वर्षसम्म कानुन संशोधन गर्दै चालु खर्च बढाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि फजुल खर्च कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आज दिनभरमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न सकिने शिर्षकहरुको सूचिकरण गरिसकेपछि साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । 

नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न पत्रचार गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई खर्च कटौती गर्न सकिने शिर्षकहरुको सूची बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहको सरकारी निवासमा बुधबार भएको सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुको बैठकमा उनले आर्थिक मन्त्रालयलाई खर्च कटौतीको सूची सहितको मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए ।

उनले सोही बमोजिम गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने बताए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन तथा बैठकको निर्णय बमोजिम आर्थिक मामिलाले खर्च कटौती गर्न सकिने शिर्षकहरुको सूची सहितको प्रस्ताव तयार गर्न थालेको छ ।

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार प्रदेश सरकारलाई पुनर्निमाण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा सात पेज लामो पत्र पठाएको थियो । सोही बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि खर्च कटौती गर्नका लागि आवश्यक निर्णय गर्न सूची तयार गर्न लगाइएको प्रवक्ता ओझाले बताए ।

यसअघि, प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरी प्रदेश सांसद्हरुको सेवा सुविधा बृद्धि गर्नुका साथै प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन एउटा संसदीय समिति थप गरेको थियो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुको संख्या बृद्धि र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दुई जना सदस्य संख्या बृद्धि गरी पाँज जना बनाएको थियो । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको सेवासुविधा बृद्धि गरेको थियो । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेता लगायतलाई ऐन गाडी, सचिवालय लगायतका सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तीन वर्षसम्म सेवा सुविधाकै लागि प्रदेशसभामा बादविवाद भइरहेको थियो । प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा बृद्धि गरी फजुल खर्च बढाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका सांसद्हरुको विरोध जनाएपछि तीन महिनासम्म संसद चल्न सकेको थिएन । सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच फजुल खर्च कटौती गर्ने विषयमा सहमती भएपछि संसद् चले पनि प्रदेश सरकारले सो विषयमा गृहकार्य समेत गरेको थिएन ।

जेनीजी आन्दोलनको क्रममा सरकारी कार्यालयका भवन, गाडी लगायतका सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, प्रदेशसभा लगायतका भौतिक संरचना र जिन्सी तथा पुँजीगत सामाग्री ध्वस्त भएका छन् । सबै ध्वस्त भएपछि र पुननिर्माण, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै फजुल खर्चमा नेपाल सरकार कठोर हुँदै पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने मनसायमा पुगेको छ ।