धनगढी । के एउटा सरकार फ्याकेर मध्यावधि निर्वाचन गराउनकै लागि मात्र ७२ जनाको बलिदानी र कैयौंको संख्यामा अंगभंग अनि ऐतिहासिक धरोहर खरानी बनाउने विध्वंशको जनविद्रोह भएको हो ? के अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव गराएर कुनै एउटा दल मात्रको स्थायी सरकार बन्ने नतिजा आउन सम्भव छ र ? दुनियाँमा यस्तो उलटपुलट ल्याउने जनविद्रोहपछि पनि मुलुक जहाँको त्यहीँ रहने घनचक्कर रचिनु षडयन्त्र होइन र ? यतिबेला चोकचौतारा अनि जनजनको मनमा खेलिरहेका प्रश्नहरु हुन् यी । तर जवाफ कसले दिने थाहा छैन ।
नेतातन्त्र, बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध जुर्मुराएको नयाँ पुस्ता (जेनजी) ले उठान गरेको विरोधको जगमा नेपालमा जुन तहको जनविद्रोह भयो, त्यसको परिणाम दुई दिनमै सत्ता गल्र्यामगुर्लुम ढलेको इतिहास सायद विश्वको राजनीतिक इतिहासमा अन्यत्र सुनिएको छैन, पढिएको छैन ।
सत्ताको हालीमुहालीमा रहेका तत्कालीन नेताहरुको भागाभाग भयो । सरकार मात्रै ढलेन, प्रमुख दलका अगुवा नेताहरु घरबारविहीन भएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलगायत विशिष्ट भनिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई सेनाले हवाई उद्दार गरेर व्यारेकमा गुप्त राख्नु पर्ने अवस्था आयो ।
अर्कोतिर बुधबारसम्मको आकडा अनुसार ७२ जनाको बलिदानी भयो । कैयौं घाइते र अपांग भए । खर्बौका भौतिक संरचनाहरुमा आगजनी भयो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत कैयौं निकाय खरानी भए । सेनाले परिस्थितिलाई सम्हाल्न ‘टेकओभर’ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्ट्राचार, बेथिति नेतातन्त्रको विरोध गर्दै नवपुस्ताले आन्दोलनको जग कोरेका थिए । तर, तत्कालीन सत्ताले ती किशोरहरुमाथि अन्धाधुन्द गोली बर्साएर नरसंहार गरेपछि आम नेपाली थप आक्रोसित भए र देशमा आगो लाग्यो । अझ, सडकमा उत्रिएकाहरु स्वतन्त्र जेनजी मात्र थिएनन्, के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी के पेशा व्यवसायी, के सर्वसाधारण सबका सब सडकमा उत्रिए । सत्ता ढल्यो, ऐतिहासिक धरोहरहरु खरानी भए, नेताहरु कति त कुटिए, लगभग सबैले लुकेर ज्यान जोगाए ।
कांग्रेस एमालेको सत्ता ढलेपछि दुई दिनसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो । विभिन्न पक्षबीच माथापच्छी चल्यो । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । उनको नियुक्तिमै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्त सीमा तोकिएको छ । अर्थात उनको एक मात्र काम भनेको उनले नै घोषणा गरेबमोजिम फागुन २१ गते चुनाव गराउनु भएको छ ।
तर, यति ठुलो बलिदानी र राज्यको सम्पत्ति खरानीको उपलब्धी केवल मध्यावधि चुनाव गराउनु मात्रलाई मान्ने ? अहिले जताततै चलिरहेको बहस, गुनासो र आक्रोस यसैमा केन्द्रित देखिन्छ । हो, अहिले छाँटकाँट त्यही देखिएको छ । एउटा सत्ता फालियो, नयाँ निर्वाचन गरेर अर्को सत्ता निर्माण गर्ने ।
तर, के यही थियो त त्यो जनविद्रोहको आकांक्षा ? प्रश्न र अलमल यहीँ देखिन्छ । निश्चित रुपमा पनि व्यवस्था परिवर्तन अर्थात गणतन्त्र फ्याकेर राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागमा आधारित आन्दोलन थिएन त्यो ।
तर, त्यसबाहेक अहिले निर्वाचन प्रणालीले सही निकास दिन सक्दैन भन्नेमा विद्रोहमा उत्रेका लगभग सबैको एकमत छ । कुनै पनि एउटा दलले बुहमत ल्याउन नसक्ने, फेरि पनि घुमिफिरी त्यही मिलिजुली सरकार गठनको चक्कर र आफ्ना मान्छेलाई समानुपातिक दिने परम्पराको अन्त्य चाहेका छन् सबैले । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक संसदको मोडेलमा लैजानुपर्ने जनविद्रोहको अभिमत थियो ।
प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको, ब्युरोक्रेसीको व्यापक रिफर्म हुनुपर्नेमा पनि सबैको जोड थियो । तर, ती सबै किनारामा मिल्काइएको अवस्था छ । अहिले त केवल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मात्र हुने कुरा भयो ।यसर्थ केवल निर्वाचनमै सिमित हुने दिशातिर परिस्थिति अगाडी बढाइएको छ ।
२०४६ पछि पदमा बसेका सबै क्षेत्रका निवृत्त र पदासिनहरुको सम्पत्ति छानबिन र जेनजी आन्दोलनमा जनधनको क्षतिबारे उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग पनि अर्को मुख्य माग हो । निर्वाचनको मुखमा त्यो पनि होला नहोला, शंकै छ ।
दुनियाँमा कुनै पनि विद्रोह कानुनका सीमामा रहेर हुने कुरा होइन । कतिपय विद्रोह त कानुनलाई बदल्नकै लागि गरिन्छ । हाल गठित नागरिक सरकार पनि त्यहीँ सिद्धान्तको एउटा अंश हो । संविधानका धाराअनुसार बन्ने भए सुशीला कार्की कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्थिन् ? त्यसैले यसबीचमा जनविद्रोहको म्यान्डेडविपरीत जे जस्ता खेलहरु भए र भइरहेका छन्, ती खेलहरुले नेपाललाई कहिल्यै स्थिरतातिर जान नदिने प्रपञ्चहरु भएको धेरैको बुुझाई छ । अर्थात, अधिकांशको मत छ, ‘केवल मध्यावधि निर्वाचन मात्रैका लागि यति ठुलो संख्यामा बलिदानी र बिनास किन ? संविधान संसोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली र शासकीय संरचना फेरबदल गरेर मात्रै नयाँ निर्वाचनमा जानु पर्ने होइन र ?’
प्रतिक्रिया