धनगढी । आन्तरिक कलहले विगठनको उन्मुखमा पुगेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठक दुई दिनसम्म चल्यो । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको उक्त पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले १९ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको संख्या दुई सय एक जना पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीका नेता दामोदर पण्डितका अनुसार केन्द्रीय समिति विस्तार र पदाधिकारीको व्यवस्थाका लागि बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गरेको हो । एक जना अध्यक्ष, तीन जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिव, एक कोषाध्यक्ष र एक मुख्यसचिव रहने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ ।

पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य र संघीय सांसद सबै पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको पण्डितले जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले विगतमा केन्द्रीय सदस्य वितरण गरे पनि विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य हुन नपाएकाहरुलाई विधान अद्यावधिपछि केन्द्रीय समितिमा ल्याउने तयारी रहेको छ ।

बैठकमा सहभागी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रमेश बिकका अनुसार बैठकमा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यबाहेक पालिका प्रमुखहरु र प्रदेश सांसदहरु पनि बैठकमा उपस्थित थिए । नागरिक उन्मुक्तिका १२ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये आठ जना बैठकमा सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । एक जना भने बिरामी रहेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ । केही महिनाअघि नै नागरिक उन्मुक्ति छोडिसकेका उनले पार्टीमा विवाद भएकोले निकास दिनका लागि बैठकमा सहभागी भएको बताए ।

नागरिक उन्मुक्तिमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका उनका पति रेशमलाल चौधरीबीच लामो समयदेखि कायम विवाद सुल्झिएको छैन । दुई जनाबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत साउनमा रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई अध्यक्षसहित पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

रेशमले राष्ट्रिय भेलाबाट श्रीमती रञ्जितालाई हटाएर बुवा लालबीरलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन र रञ्जितानै अध्यक्ष कायम रहिन् । आयोगको निर्णयपछि रेशम पक्ष कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन ।

रञ्जिताले बोलाएको बैठकमा रेशम पक्षका केही नेताहरु पनि सहभागी भएका बताइएको छ । ‘लालबीरको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि रेशम पक्षका केही नेताहरु अब अध्यक्ष रञ्जितासँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्, नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ,’ रेशम पक्षकै एक नेताले भने, ‘कसरी जाने भन्ने तय भइसकेको छैन ।’

रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र जनप्रतिनिधि पनि अहिलेको बैठकमा सहभागी भएका थिए । यही साता भएको बैठकबाट पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका पण्डितले बैठकको निर्णयमा १३ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको दावी गरे ।

बहुमत संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको समर्थनमा विधान संशोधनको निर्णय भएपछि संशोधित विधान अद्यावधिका लागि निर्वाचन आयोग पठाउने तयारी छ ।

रेशम पक्षनिकट नेता रामलाल डगौरा थारुले भने बैठकबारे अनविज्ञता जनाए । कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।