धनगढी । कैलालीको अत्तरियास्थित कृषि हाटबजारबाट संकलन गरिएको तरकारीको २० नमुनामा रेडलेबलको विषादी अवशेष भेटिएपछि सो तरकारी नष्ट गरियो । गतआर्थिक वर्षमा अत्तरिया कृषि हाटबजारस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्वेषण इकाईले दुई हजार ७१७ नमुना परीक्षण गर्दा २० नमुनामा रेडलेबलको विषादी भेटिएको थियो । नौ वटा नमुनामा एल्लोलेबलको विषादी अवशेष भेटिएको थियो ।

विगतमा भारतबाट आउने तरकारीमा अत्यधिक मात्रामा विषादी प्रयोग भएको भेटिए पनि पछिल्लो समयमा नेपालमै उत्पादन हुने तरकारीमा पनि अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको भेटिन थालेको छ । बेमौसमी तरकारीको रुपमा उत्पादन हुने व्यवसायिक कृषि फर्मबाट ल्याइएका तरकारीहरुमा बढी विषादी प्रयोग भएको भेटिन थालेको छ ।

प्रयोगशालाबाट नमुना लिएर परीक्षण गरिएका तरकारीहरुमा रेडलेबलको विषादी अवशेष भेटिदा नष्ट गरिए पनि अधिकांश तरकारीहरु परीक्षण नै नगरी भान्सासम्म पुग्ने गरेका छन् । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको भएपनि यसको नियामक निकाय मौन छ ।

कृषि उत्पादन बढाउने नाममा अत्यधिक विषादी प्रयोग भइरहेको भए पनि कृषि क्षेत्रका निकायहरुले न त किसानलाई विषादी प्रयोगबारे सचेत गराउन सकेका छन् न त अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको तरकारी र फलफूल बजारमा पुग्नबाट राक्न नै सकेका छन् । 

कृषि आय करको एकलौटी अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले यो विषयमा कानुन पनि बनाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्षसम्म विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा यसको प्रयोग भयाबह बन्दै गएको छ ।

बजारमा पाइने तरकारी, फलफूलदेखि अन्नसम्ममा बढ्दो विषादी अवशेष दर नियन्त्रण गर्न हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको छ । भदौ १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भई पारित हुन, कार्यान्वयनका लागि नियामावली र संरचना निर्माण हुन कति समय लाग्ने भन्ने निश्चित छैन ।

यद्दपि, विधेयकले विषादीको उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री–वितरण, प्याकिङ र पुनःप्याकिङ र प्रयोगलाई नियमन गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । विधेयकले मानव तथा जनावरको स्वास्थ्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने र कृषि उत्पादनलाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । 

यो कानुन लागु भएपछि प्रदेश सरकारले नै विषादी भण्डारण, बिक्री–वितरण र प्रयोगको अनुमति दिनुका साथै नियमन समेत गर्ने छ । यो कानुनको कार्यान्वयनबाट जनस्वास्थ्य सुरक्षामा मद्दत पुग्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

यो कानुनको अधिनमा विषादी निरीक्षकलाई जतिबेला पनि विषादी भण्डारण तथा प्रयोग क्षेत्रमा पसेर अनुगमन र निरीक्षक गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । विषादी तथा बाली वस्तुको नमुना संकलन र विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि निरक्षकलाई दिएको छ । विश्लेषणका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निरीक्षकले नमूना संकलन गरेर गुणस्तर परीक्षण गर्ने, म्याद नाघेको वा गुणस्तरहीन विषादी तुरुन्त जफत गर्ने, आवश्यक परे कारबाही गरी जरिवाना असुल गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निरीक्षकलाई दिइएको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार मानिएको ।
अनधिकृत रूपमा विषादी बेच्ने वा प्रयोग गर्नेहरूलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, म्याद नाघेको वा नक्कली विषादी बिक्री गर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, नियमको सामान्य उलंघन गर्नेहरूलाई पनि पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना विधेयकमा तोकिएको छ ।

यो ऐनविपरीत विषादीको बिक्री वितरण, ओसारपसार, छर्कने व्यवसाय, प्याकिङ पुनः प्याकिङ वा विसर्जन, जथाभावी प्रयोग तथा अवशेष तोकिएको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी कृषि उत्वादन तथा विक्री वितरण गरेमा ऐन आकर्षित भएर दण्डसजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए किसानलाई विषादीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुनेछ भने उपभोक्ताले विषादी अवशेषमुक्त तरकारी र फलफूल पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जैविक विषादी प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ र रासायनिक विषादीको प्रयोग घट्ने अपेक्षा विधेयक पेश गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ ।