धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारू समुदायमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको बरघर/भलमन्सा शासन प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले दर्ता गराएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर/भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले अढाई महिनासम्म प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा अझै प्रवेश पाएको छैन । गत जेठ २१ गते सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले सभामा पेश गर्न कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको अनुमति नपाएको हो ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन जेठ महिनाबाट निरन्तर चलिरहेको भए पनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको प्राथमिकतामा परेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले आफूले समितिमा सो विधेयक दर्ताको र सभामा टेबुल गर्नुपर्ने जानकारी गराए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नपाएको बताए । उनले विधेयकलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने विषय कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको अधिकार क्षेत्र रहेको हुँदा आफू सो विधेयकले स्थान नपाउनुको कारणबारे जानकार नभएको बताए ।

सभामुख भीमबहादुुर भण्डारीले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सभा बजेटमा केन्द्रित भएको र पछिल्लो समयमा केही संशोधन विधेयक टेबुल भएको हुँदा छलफलमा रहेको बताउँदै सभामा पेश हुन नसकेको बताए । उनले केही नयाँ विधेयकहरु समेत आएको हुँदा अब बस्ने कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकबाट सभामा पेश गरिने बताए ।

विधेयकले थारू समुदायमा चलिआएको मौलिक शासन प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनुका साथै सरकारलाई वार्षीक योजना निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयन र पृष्ठपोषणसम्म सहयोग पुग्ने गरी बरघर/भलमन्सालाई अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको छ । गाउँको विकासका योजना छनोट, गाउँमा हुने स–साना मुद्दा फस्र्यौट तथा मेलमिलाप गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने अधिकार समेत दिएको छ ।

यसले गर्दा स्थानीय तहको न्यायिक शाखाको कार्य बोझ घट्नुका साथै योजना निर्माण गर्दा टोलटोलमा गई योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्न समेत सहज हुने देखिन्छ । यो विधेयक ल्याउनुलाई थारू समुदायका अगुवाहरुले थारू समुदायको सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक अभ्यास र परम्परागत स्थानीय शासन प्रणालीलाई औपचारिक मान्यता दिने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरेका छन् । ‘बरघर/भलमन्सा प्रणालीको नेतृत्व चयनमा पद्दति, विकास निर्माणका समाजको स्वस्फुर्त सहभागिता र मेलमिपालको कार्य रहेको देखिएकोले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर विधेयक ल्याइएको हो,’ सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले भने, ‘यो प्रणालीले सरकारको कामकाजमा ठुलो मद्दत गरेको देखिएकाले पनि संरक्षण गर्नुपर्ने देखियो ।’

बरघर/भलमन्सा प्रणाली शताब्दीयौंदेखि थारु गाउँ समाजमा अभ्यास हुँदै आएको नेतृत्व संरचना हो । यो संरचनाले गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउन, विवाद समाधान गर्न र विकासमा सामूहीक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ठुलो योगदान दिएको छ । बरघर/भलमन्साले गाउँमा भएका विवाद समाधान, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, आपतकालीन विपत व्यवस्थापन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले मौखिक अभ्यासमा रहेको यो शासन प्रणालीलाई लिपीबद्ध गरी कानुनी संरचनासहित विधेयक तयार गरेको छ । मौखिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको यो शासन प्रणालीलाई विशेयकले कानुनी परिधीमा राखेर लिखित निर्णय गर्ने प्रणालीको विकास गरेको छ भने महिला सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुनपर्ने सुनिश्चित गरेको छ । 

विधेयकले स–साना विवाद, घरायसी झगडा, खेत–पाखा, कुलो, दाउरा, घाँस जस्ता मुद्दामा बरघर÷भलमन्साले मेलमिलाप गर्न सक्ने र गाउँमै समाधान नहुने अवस्थामा स्थानीय तहको न्यायीक समितिमा जान सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । गाउँको संस्कृतिको संरक्षण, परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन र विकासका योजना निर्माणमा बडघर र भलमन्साको प्रत्यक्ष भूमिका समेत व्याख्या गरेको छ । विधेयकमा गाउँमा उठाइने तिहाइ (बाली), श्रमदान, सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोग र दानमार्फत आम्दानी हुनेको लेखा र त्यसको लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाको उपभोक्ता समिति गठनमा बरघर÷भलमन्साको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

यो कानुन लागु भए पनि प्रत्येक गाउँमा बरघर/भलमन्साको पदावधि एक वर्षको हुने छ भने भुरा खेल यो शासन प्रणालीको सर्वोच्च निकाय हुने छ । हरेक वर्ष माघीमा हुने भुरा खेलबाट बडघर÷भल्मन्सा लगायतका पदाधिकार चयन हुने छन् । चयन भएका बडघर/भल्मन्सा लगायतका पदाधिकारीहरुलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुले परिचयपत्रसमेत दिने छन् । ‘यो ऐन लागू भएपछि थारू समुदायको मौलिक शासन प्रणालीको संरचनाले कानुनी मान्यता पाउने छ,’ सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले भने, ‘यसले सामाजिक एकता र विकासलाई पनि सुदृढ बनाउँछ । बडघर/भल्मन्साहरु स्थानीय शासनको सहयोगी हुने छन् ।’

कानुन लागु भएपछि प्रदेश सरकारले बरघर/भलमन्सा प्रणालीका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, तालिम सञ्चालन गर्ने र पदाधिकारीकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले बडघर/भल्मन्सा शासन प्रणालीको पदाधिकारीमा बडघर वा भल्मन्सालाई मुख्य नेतृत्व बनाउनका साथै सो प्रणालीभित्र चिरक्या, अघरिया, चौकीदार, गुरुवा, केसौकालाई पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ भने सोरिहिनियार (सुत्केरी महिला र नवजात शिशु स्याहार गर्ने महिला) र बैदवा (जडीबुटीबाट उपचार गर्ने बैद्य) लाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या समेत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बरघर/भलमन्सा शासन प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिन विधेयक तयार गर्नुअघि नै कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले सो सम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाएर लागु गरिसकेका छन् । तीबाहेकका स्थानीय तहहरुले कानुन नबनाएपछि बरघर/भलमन्सा प्रणालीका लागि बजेट र कार्यक्रम व्यवस्था गर्दै आएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो कानुन निर्माण गरी लागू गर्दा प्रदेश सरकारलाई अनिवार्य आर्थिक दायित्व नथपिने दावीसहित प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराएको छ ।