धनगढी । सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी धनगढी सार्ने प्रदेश सरकारको गृहकार्यबाट प्रमुख साझेदार रहेको नेकपा एमालेले पछाडि हट्ने संकेत गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बर वडाको वन क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, मुद्दा मामिलाका कारण निर्णय भएको सात वर्षसम्म पनि गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्न नसकिने अवस्था आएपछि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार धनगढीमै राजधानी स्थापना गर्ने गृहकार्य गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजाने अन्तिम तयारीमा पुगेको थियो ।    

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउनै लाग्दा सत्ता साझेदार एमाले तत्कालका लागि पछाडि हटेको छ । तत्कालका लागि एमालेले पन्छिने रणनीति लिएपछि कांग्रेस नेतृत्व अलमलमा परेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले हालैको संसदीय दलको बैठकमा धनगढीमा राजधानी सार्ने विषयमा मौन बस्ने निर्णय सुनाउँदै सांसदहरुलाई सर्कुलर गरेको एमालेका एक सांसदले पुष्टि गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहको कसरतमा सुरुमा सहमति गरेको सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले एकाएक विपक्षमा उभिने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री शाह अलमलमा परेका हुन् । एमाले पछाडि सर्नुको कारण भने खुलेको छैन ।

एमाले संसदीय दलका नेता रावलले पार्टी केन्द्रकै निर्देशनमा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई मौन बस्ने सर्कुलर गरेको बुुझिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले यसअघि गोदावरी राजधानी स्थापनाको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउन यथेष्ट कारण चाहिने बताए । उनले भने, ‘धनगढी सार्नु उपयुक्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको धेरै नजिक छ । म त दीपायल सार्ने प्रस्ताव लैजान्छु ।’

मुख्यमन्त्री शाह निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले यसअघि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेर धनगढीमा राजधानी सार्नका लागि प्रकृया अघि बढाउन सहमति जुटाइसकेका थिए । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले हालको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने गरी प्रकृया अघि बढाउन हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्मको १३ विघा क्षेत्रफल रहेको जमिनको पनि यकिन गरिसकेका थिए । 

राजधानीबारे निर्णय गर्न दुई तिहाइ मत अर्थात ३६ जना प्रदेश सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । हाल सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेको मत संख्या २९ मात्र छ । अघिअघिको सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा अपुुग हुने सात मतका लागि मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दलकोेसमेत सहमति जुटाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले समर्थनसहित सक्रिय भूमिका देखिन थालेपछि एमालेलाई चित्त नबुुझेको आंकलन कांग्रेसको छ । ‘एमालेको संकेतपछि अब मुख्यमन्त्रीले सभापति देउवामार्फत निर्णायक कुरा गर्ने योजना बनाउनुु भएको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने ।