धनगढी । सुदूरपश्चिमलाई लगानीमैत्री प्रदेश बनाउन अर्थतन्त्र र लगानी सम्बन्धी केही नयाँ कानुन ल्याउने र पुराना कानुनहरु संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी मंसिर १ र २ गते आयोजना गर्ने लगानी तथा विकास सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य सम्बन्धि नयाँ कानुन ल्याउने र छ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको हो ।

लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजक समितिअन्तर्गत नीति तथा कानुन परिमार्जन, सिफारिस उपसमितिले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नयाँ ऐन बनाउने र पुराना ऐन संशोधन गर्न आवश्यक कानुनहरुको पहिचान गरी संशोधनका लागि छलफल चलाएको छ ।

उपसमितिका संयोजक डा. ताराप्रसाद जोशीले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य सम्बन्धी नयाँ कानुनसहित १/२ वटा नयाँ कानुन बनाउने र ५/६ वटा पुराना कानुनहरु संशोधनका लागि उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालासंग छलफल गरिरहेको बताए । ‘प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि बनिसकेका कानुन संशोधन गर्नुका साथै नयाँ कानुनहरु समेत ल्याउन प्रस्ताव गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुराना कानुनहरु परिमार्जनको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

डा. जोशीले कानुन संशोधनमार्फत् उद्योग स्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई कसरी सहुलियत दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिलेका कानुनमा भएको लामो र झन्झटियो प्रक्रिया छोट्याउने र सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले स्ट्याबल कानुनको खोजी गर्ने भएकाले कानुनलाई नीतिगत रुपमा स्ट्याविलीटी दिन खोजेका छौं । प्रदेशमा उद्योग खोल्नका लागि जमीनको समेत समस्या हुन सक्ने भएकाले जग्गा उपलब्धताका लागि प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने भूमिका समेत कानुनमा राख्न खोजेका छौं ।’

उपसमितिका संयोजक डा. जोशीले सरकारले उद्योग स्थापना हुने ठाउँसम्म बाटो, पानी, विद्युतको सुविधा पु¥याउने लगायतका विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिने बताए । ‘उद्योगीलाई उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सजिलो हुने विषयहरु कानुनमा कसरी समेट्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पर्यटन, कृषि, वन, यातायात र उद्योग क्षेत्रको गरी ५/६ वटा ऐनहरु संशोधनका लागि छलफल गरिरहेका छौं ।’

उपसमितिले कुनकुन कानुनमा के-के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले निर्णय गरी संशोधनका लागि मन्त्रिपषिद्मा स्वीकृति दिन पठाउने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई प्रदेश सभाबाट लगानी सम्मेलन अगाबै ति कानुनहरु संशोधन गरिसक्ने छलफल भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो सम्मेलनमा शो केश गरिने आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउनका लागि कानुनलाई सहज बनाउनुका साथै लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चलेको सचिवालयले जनाएको छ । ‘यिनै कानुन संशोधन गर्ने र यही बुँदा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसको छैन,’ सचिवालयले भन्यो, ‘अहिले कानुन संशोधनका लागि छलफल भएको मात्रै हो ।’

प्रदेशको निजी व्यवसाय दर्ता ऐन २०७६, कृषि तथा पशुपञ्छी व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७५, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७९, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७, प्रदेश साझेदारी वन ऐन लगायतका नौ वटा ऐनहरु संशोधन गर्न आवश्यक देखिए पनि तत्कालका लागि छ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशको साझेदारी व्यवसाय दर्ता ऐन पहिले नै संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश भइसकेको छ ।

उपसमितिले उद्योगका लागि जमीन उपलब्ध गराउन सक्ने, करमा छुट दिन सक्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । ‘लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट दिन सकिने सुविधाहरुलाई कानुनमा समेट्नका लागि छलफल भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘सरकारले छुट र सहुलियत दिएर भएपनि सुदूरपश्चिममा लगानीकर्ता भित्र्याउन चाहन्छ ।’