धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले स्थापनादेखि हालसम्म ६३ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । तर, पनि १४ वटा ऐन मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार १४ वटा ऐन आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयनमा छन् भने थप चार वटा ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दहालले सात वटा ऐनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए । उनले पाँच वटा ऐन कार्यान्वयन नै हुन नसकेको बताए ।

प्रदेशसभाले पारित गरेको दुई वटा कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने १४ वटा सालबसाली ऐन आर्थिक वर्ष समाप्त भएसंगै स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ । सालबसाली रुपमा आउने गरेको आर्थिक ऐन २०८२ र विनियोजन ऐन २०८२ कार्यान्वयनमा छ । स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८२ कार्यान्वयन गरिएको भए पनि संशोधनको क्रममा छ । निमित्त सचिव दहालका अनुसार ६३ वटा ऐनमध्ये ४६ ऐन मात्रै अस्तित्वमा छ । तर तीमध्ये अधिकांश ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

प्रदेश सरकारले सभाबाट पारित गरिएको ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशिका र कार्यविधि नबनाएको र ऐन कार्यान्वयन गर्ने इकाई गठन नगरेको कारण कतिपय कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भने कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी पारित भएको हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

अभिवक्ता प्रयागदत्त जोशीले सुविधा सम्बन्धी ऐन मात्रै पूर्ण रुपमा कायान्वयन भएको बताए । जनतालाई सेवा दिने कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले जनतालाई आवश्यक पर्ने कानुन नबनेको बताए । उनले भने जस्तै पूर्ण कार्यान्वयन भएका ऐनहरु मध्ये १२ वटा ऐन प्रदेश सभा र सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ती भएका भएका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासंग सम्बन्धित कानुनहरु छन् ।

नेपाल बार एसोसियसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखकले सुदूरपश्चिमको कानुन जसका लागि बनेको हो उसैले थाहा नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले प्रदेशसभाले बनाएका कानुन आफूले समेत खोजेर पनि पाउन नसकेको बताउँदै कानुन सम्बन्धी किताब प्रदेश राजधानीमा किन्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले किन्ने व्यवस्था गर्न नसकेमा कम्तिमा प्रदेश कानुनहरु अदालतमा पठाउँदा बारको लागि पनि एक÷एक प्रति पठाइदिन आग्रह गरे ।

अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायले कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोजी गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘कि त कानुन बन्नु नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन बनिसकेपछि पूर्ण रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भने प्रदेश सरकारले निर्देशका र नियमावली बनाएर हुन्छ वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचना बनाएर हुन्छ कार्यान्वयन गनुपर्छ ।’

नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष सिद्धराज ओझाले निर्वाचित पदाधिकारीमाथि कर्मचारी हावी भएको कारणले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनको कुरालाई समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाही र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद् नरेश कुमार शाहीले पनि कर्मचारीले आफ्नो अनुकुल भए कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अनुकुल नभए कार्यान्वयन नगर्ने गरेको बताए ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले मौलिक हकको कानुन समेत कार्यान्वयन हुन नसक्नु गम्भीर रहेको बताए । उनले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक पटक सरकारलाई घच्घच्याएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले सरकारले ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा समितिसमेत गठन नगरेको बताए । ‘अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक निर्माणको लागि सरकारले मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यो कार्यकालमा तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि मस्यौदा समिति गठन भएको छैन ।’

दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलाई गति नै दिन सकेको छैन । पहिलो कार्यकालमा निर्माण गरिएका केही कानुन संशोधन र सालबसाली कानुनहरु मात्रै यो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । निमित्त सचिव दाहालले नीति, गठनादेश, निर्देशिका निर्माणका लागि कानुन तर्जुमा महाशाखाले गतआर्थिक वर्षमा सहमति प्राप्त गरेको बताए । उनले तीन ऐन, दुई नियम, चार कार्यविधि र दुई मापदण्ड निर्माणका लागि पनि महाशाखाले सहमति पाएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनले गति नपाएको स्वीकार गरे । निर्माण भएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको दावी गर्दै उनले आम सञ्चार विधेयक छिट्टै प्रदेश सभामा पेश गरिने बताए । बुधबार इन्सेक र अग्रलेखको संयुक्त आयोजनामा कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिममा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया भएको थियो ।