धनगढी । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । २ भदौको साँझ बसेको मन्त्रिपषिद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

ओझाको ‘अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको’ भन्दै सरकार उनलाई हटाउने निर्णयमा पुगेको हो । उनमा अध्यक्षका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम व्यवस्थापनको योग्यता नभएको दाबी छ ।

ओझाको योग्यतामाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो । समितिले १ भदौमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले ओझाको योग्यतामा कैफियत भएको प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

कञ्चनपुरका ओझालाई १२ फागुन ०८१ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । ओझा नियुक्त भएको एक महिनापछि योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैत ०८१ मा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले धमलाले माग गरेजस्तो अन्तरिम आदेश भने दिएको थिएन । र, सर्वोच्चले आउँदो मंसिरका लागि पेसी तोकेको छ ।