धनगढी । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको साढे दुई वर्षमै सुदूरपश्चिममा चार सरकार बनेका छन् । 

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आधाभन्दा बढी सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । केहीले दोहोरिएरसमेत मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । सत्ता परिवर्तनको खेलले सुदूरपश्चिमको विकासका काम भने ओझेलमा परेका छन् । ‘सरकार फेरबदल भइरहँदा त्यसको असर स्वाभाविकरुपमा सरकारका कामकारबाहीमा प¥यो,’ प्रदेश सभाकै एक सांसद भन्छन्, ‘मन्त्री बनेकाहरु कति समयलाई हो, फेरि मन्त्री बन्न पाइन्छ/पाइदैन भन्ने मानसिकताले कामभन्दा कसरी लाभ लिने भन्नेतिर केन्द्रीत भए ।’

मन्त्री बन्ने अवसर पाउनेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अगाडि छ । नागरिक उन्मुक्तिका सातै जना सांसद मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका चारमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री र दुई जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका पनि आधा जति सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । 

निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक थियो । सत्ता समीकरणको खिचातानीका कारण नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् ।

गत निर्वाचनपछि केन्द्रमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन बन्यो । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा २०७९ पुस २७ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्दा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएन र उनी नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।

रावल पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

उनी ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत पाउने आधार थिएन । त्यहीबिचमा केन्द्रमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि उनलाई विश्वासको मत पाउन सहज भयो । सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पनि सहभागिता जनायो । 

केन्द्रमा पुनः एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी २०८१ फागुन २३ गते सरकारबाट बाहिरियो । नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत पु¥याउने कसरतस्वरुप मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये छ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे । तर नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादका कारण विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि उनले चैत २२ गते राजीनामा दिए ।

नयाँ समीकरणअनुसार एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी २०८२ वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । तर केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि उनी नेतृत्वको सरकार पनि तीन महिनामै ढल्यो । सोडारी नेतृत्वको सरकारमा पनि दलहरुबिच भागवण्डा मिलाउन नौ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

सोडारीले साउनमा राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले अहिले नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई हटाएपछि यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन् । रिक्त मन्त्रालयमा जुनसुकै बेला पनि मन्त्री थपिने सम्भावना रहेकाले सुदूरपश्चिममा मन्त्री बन्नेको संख्या अझै थपिने छ । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे पूरै अवधि सरकार चलाएका थिए । उक्त कार्यकालमा पनि मन्त्री भने फेरिएका थिए । प्रमुख दलहरूले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको तर्क धेरैको छ ।