धनगढी । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठनै कायम रहने निर्णय गरेसँगै रेशम चौधरी पक्षले राष्ट्रिय भेलाबाट चयन गरेका नयाँ नेतृत्व स्वतः अवैधानिक भएको छ । आयोगको निर्णयपछि अन्योलमा देखिएको रेशम पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिभित्र अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पति रेशमबीचको विवाद चुलिएपछि रेशले राष्ट्रिय भेला बोलाएर रञ्जितालाई अध्यक्षसँगै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएका थिए । यही साउन १४ र १५ गते काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलाले रेशमका बुवा लालबीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलाका संयोजकसमेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रामलाल डगौराथारुले आयोगको निर्णयपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफलको तयारी भइरहेको बताए । उनले आयोगको निर्णय मानेर जानुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘कसरी जाने भनेर एक÷दुई दिनमै छलफल गर्छौँ’ पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘हामी कानुनी राज्यमा छौँ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मानेर जानुको विकल्प छैन ।’ निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै एकजुट भएर जाने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डगौराकै नेतृत्वमा रहेको अनुशासन आयोगले यसअघि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्टिकरण सोध्नुका साथै जवाफ नआएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । डगौराले आयोगको निर्णयभन्दा बाहिर गएर छुट्टै जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
रेशम पक्षको भेलाले पार्टीको अनुशासन आयोगको सिफारिसमा श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यबाटै हटाएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति स्रोतका अनुसार आयोगको निर्णयपछि रेशम पक्षमै नेताहरुबीच श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष मानेर जानुपर्ने र विकल्पमा जानुपर्ने विषयमा दुुईथरि धारणा छन् ।
बहुमत केन्द्रीय सदस्यले माग गर्दा पनि केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाएकोलगायत विषयमा पार्टीको अनुशासन आयोगले रञ्जितालाई स्पष्टिकरणसमेत सोधेको थियो । तर उनले त्यसको जवाफ दिइनन् र अनुशासन आयोगले उनलाई कारबाहीको सिफारिस ग¥यो ।
रेशम–रञ्जिता विवाद उत्कर्षमा रहेकै बेला पछिल्लो समय रञ्जिता पोखराको लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा रञ्जिता मुछिएकी थिइन् । यही बहानामा रेशमपक्षीय बहुमत केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा प्रष्ट पार्न रञ्जितासँग माग गरे । रञ्जिताले भने बैठक नबोलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव बास्तोलालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी तोकिन् । त्यसपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला बोलाएर रञ्जितालाई साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरे ।
भेलामा रञ्जिता भने गइनन् । उनले उनले आफूलाई अवैध राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षबाट हटाउन नसक्ने दाबी गरेकी थिइन् । उनले आफू वैधानिक अध्यक्ष रहेको भन्दै अर्को निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता नदिन भनेकी थिइन् ।
रेशम पक्षले विधि पु¥याएर रञ्जितालाई कारबाहीको गरेको दावीसहित नयाँ समितिलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगसमक्ष दावी गरेको थियो । तर आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन । आयोगको मंगलबारको बैठकले नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष रञ्जितानै रहेको निर्णय लिएको हो ।
‘पार्टीको महाधिवेशन र अस्तिको भेलालाई पनि आयोगले मानेन । अब पार्टी फुटाउने वा मिलेर जानुको विकल्प छैन’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘श्रीमान–श्रीमतीको झगडाले पार्टी छिन्नभिन्न भएको हो । दुई जना मिल्नेवित्तीकै समस्या समाधान हुन्छ । आयोगको निर्णय मिलेर जानुको विकल्प नरहेको देखाएको छ ।’
नागरिक उन्मुक्तिका नेता ठाकुरसिंह थारु आयोगको निर्णय पार्टीभित्र कसैलाई उत्साहित गर्ने, कसैलाई निराश बनाउने जितहारको विषय नभएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले पार्टी एकतावद्ध भएर हिँड्नुको विकल्प नभएको सन्देश आयोगको निर्णयले दिएको उल्लेख गरेका छन् । थारुले रेशम र रञ्जिताकै कारण पार्टीमा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘अयोेगको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्दै पार्टीको अगामी कार्यक्रम, नीति र पद्धतिका लागि एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो । आशा छ, केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले छिटै नै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइ विगतमा भएका कमजोरीमाथि निर्मम आत्मसमिक्षा गरी नयाँ कार्यदिशा तय गर्नु नै हुने छ’ थारुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले रञ्जिता, रेशमलाल र लालबीर तीनै जनालाई पार्टीका नेताकार्यकर्ताले अध्यक्षका रुपमा स्वीकार गरेको बताए । ‘हाम्रो एउटै चाहना हो तपाईहरुबीच हुने विवाद अन्तय होस् । तपाईहरुको हातमा लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको छ । सबकुछ त्याग गरेर पहिचानको मुद्दामा एकाकार भएका हामीजस्ता युवाहरुको राजनीतिक भविष्य दाउमाछ’ थारुले लेखेका छन्, ‘गल्ती नेता र कार्यकर्ताबाट भएको जस्तो लाग्दैन, छैन । आजसम्मको अवस्था यहाँकहरुकै कारणले आएको मेरो बुझाइ छ ।’
प्रतिक्रिया