धनगढी । यसअघि प्रदेश निजामती सेवामा प्रशासन सेवा समूहतर्फ उपसचिव पदमा कुनै कर्मचारी नभएको सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक आफ्नै उपसचिव हुने भएका छन् । भएका दरबन्दीमा यसअघि शून्य पदपूर्ति रहेको यस प्रदेशमा अब प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गतकै १४ जना उपसचिव हुने भएका हुन् । 

आगामी दिनमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध भएमा अहिले पदोन्नति हुन लागेकामध्ये ज्येष्ठताका आधारमा प्रशासन सेवाअन्तर्गत सामान्य प्रशासन समूहतर्फका उपसचिवमध्येबाट प्रदेश सचिव हुने बाटोसमेत खुल्ने छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रशासन सेवातर्फ नवौं तह अर्थात उपसचिव पदमा सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व तीन वटा समूह छन् । हालै प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदोन्नतिको लागि आव्हान गरेका सूचनाअनुसार उपसचिव सामान्य प्रशासन सेवातर्फ हेमन्तबहादुर सिंह, जयन्ती गिरी, मेखराज जैशी, भुवन जोशी, सत्यराज जोशी, जगदीश जोशी र अमृता भट्टराईको पदोन्नति हुँदैछ । 

उनीहरु आइतबारसम्म नियुक्ति पाउँदैछन् । साथै, प्रशासन सेवा राजश्व समूहका धनबहादुर रोकाया र अर्जुन खड्काको नवौं तह (उपसचिव) मा पदोन्नती निश्चित भएको छ । यस्तै, लेखा समूहबाट पहिलो चरणमा नरेन्द्र सन्ज्याल र कृष्णबहादुर शाहीको नवौं तह (उपसचिव) पदमा पदोन्नती निश्चित भएको छ भने दोस्रो चरणमा यज्ञराज लेखक, सरस्वती घिमिरे र भुपेन्द्र धामीको पदोन्नति हुँदैछ । 

सुदूरपश्चिममा हाल प्रशासन सेवा उपसचिव पदमा सामान्य प्रशासन समूहतर्फ २३, लेखा समूहतर्फ १० र राजश्व समूहतर्फ २ जनाको दरबन्दी छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवातर्फ अधिकृत नवौं तह जनस्वास्थ्य प्रशासकमा रमेश मलासी र रमेश कुँवर तथा अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नवौं तहमा कुमारी कमला बिष्ट पदोन्नती हुने भएका छन् ।  

सुदूरपश्चिमले केहीअघि शिक्षा, कृषि, भेटनरी, वन र स्वास्थ्यतर्फ गरी सात जनालाई एघारौं तहमा पदोन्नति गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवातर्फका तीन जना डा. खगेन्द्र भट्ट, डा. शेरबहादुर कमर र नरेन्द्रसिंह कार्की, कृषितर्फ यज्ञराज जोशी र खगेन्द्रराज शर्मा, शिक्षातर्फ दुर्गादत्त बिष्ट र भेटनरीतर्फ पानसिंह ठगुन्नाको एघारौं तहमा पदोन्नति भएको थियो ।

तर, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरु प्रदेश सचिव हुने अवसरबाट भने बञ्चित छन् ।  एघारौं तहमा पदोन्नती भइसकेका नरेन्द्रसिंह कार्की कानुन बाझिएको बताउँदै प्रदेश सेवाकै योग्यता पुगेको कर्मचारीले प्रदेश सचिव हुनका लागि मुद्धा गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । 

के छ प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था ?
हाल संघ सरकारले नै प्रदेश सचिव खटाई रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा बाह्रौं तहको कर्मचारी र १० वर्षसम्म संघबाटै प्रदेश सचिव खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

तर, प्रदेश निजामति सेवामा एघारौं तहसम्म रहने पनि भनिएको छ । केही प्रावधान बाँझिएका भए पनि आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जाने कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसैमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र समायोजन ऐन २०७५ मा भने एघारौं तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव हुने उल्लेख छ ।

सोही मापदण्डका आधारमा हाल एघारौं तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरु प्रदेश सचिव हुन नपाएका हुन् ।  तर, हाल उपसचिवमा पदोन्नती भएका सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीमध्ये भने प्रदेश सचिव हुने छन् ।