धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक वर्षका एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले गतआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत् ठेक्का लगाइएको सडकमध्ये १०६ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

यसैगरी, १०३ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको र १४७ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छ वटा सडक पुल निर्माण भएको र झोलुंगे पुल निर्माण यो वर्षमा सम्पन्न नभएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, सतह सिँचाइ आयोजनाहरुबाट प्रदेशमा ६५०, भूमिगत सिँचाइ आयोजनाबाट ३८० र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाहरुबाट ६५२ र मर्मत सम्भार गरी आयोजना पुनर्निर्माण गरी १३ हजार ९४७ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि २४१ किलोमिटर पक्की कुलो, दुई किलोमिटर कच्ची कुलो र ३२ वटा डिप ट्युवेल, १६६ वटा सिंचाई पोखरी र ७६ किलोमिटर पाइललाईन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैगरी, २६ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ३७ हेक्टर जमीन नदी कटान हुनबाट उकास गरिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हालै सम्पन्न मन्त्रालय र मातहतका वार्षीक समीक्षा गोष्ठीबाट संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार यी उपलब्धी निर्माण गरिएको मन्त्रालयका इञ्जिनियर नरेश शर्माले जनाए ।

उनका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा ८४१ वटा मुहान (इन्टेक) निर्माण गरिएको छ । उनले चार वटा डिप ट्युबेल, ५१६ वटा पोखरी निर्माण र दुई हजार १३३ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरिएको जनाए । भल्भ चेम्बर निर्माण ९३४ वटा र निजी धारा जडान ११ हजार ९३९ वटा रहेको इञ्जिनियर शर्माले बताए । उनले १७३ वटा योजना र २९७ वटा स्किम निर्माण सम्पन्न भई ८३ हजार ५८५ जनालाई आधारभूस्तरको खानेपानी सेवा र १९ हजार २८७ जनालाई मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा पुगेको बताए ।

सहरी विकास तथा भवनतर्फ सरकारी तथा सामुदायिक भवन छ, जनता आवास कार्यक्रमअन्तरगत निजी आवास ११०, एकीकृत आवास तीन, सरकारी तथा सामुदायिक भवन मर्मत २७, सडक चार किलोमिटर, पैदल छ किलोमिटर, कभर्डहल दुई, पार्क तीन, ढल निकास १२ किलोमिटर र खेल मैदान १० वटा निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यि निर्माण कार्यका लागि १० अर्ब एक करोड २५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको इञ्जिनियर शर्माले बताए । उनले पूँजिगततर्फ योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयहरुमा १४ अर्ब ४१ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चार अर्ब ४० करोड २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको बताए । 

यातायात व्यवस्थातर्फ १४ हजार ७३२ वटा सवारी साधान दर्ता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले हालसम्म प्रदेशमा दुई लाख २१ हजार ४६४ वटा सवारी साधान दर्ता भएको जनाएको छ । 

गतआर्थिक वर्ष १८ हजार ५४५ जनालाई नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको र १९ हजार २९९ जनाको सवारी चालक अनुमती पत्र नविकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट एक अर्ब सात करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।