धनगढी । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रदेशसभाबाट हालै जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उत्रिएका हुन् ।

ऐनका कतिपय प्रावधानहरुले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन् गरेको, कार्यान्वयनमा द्विविधा भएको र कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । 

बुधबार नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष वीरेन्द्र भट्ट र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले सयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या देखिएको बताउँदै तत्काल संसोधन गर्न माग गरेका छन् । 

‘ऐन तत्काल संशोधन गर्नुको बिकल्प देखिएन, ऐन संशोधनका लागि हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगमा प्रतिवद्ध रहदै संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न संघ÷महासंघको तर्फबाट एक कार्यदल समेत गठन गरिसकिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं,’  ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘ऐनका सन्दर्भमा देखिएका सवालहरुको सम्बोधनका लागि मुख्यमन्त्रीज्यूको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं । अन्यथा यो कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय सरकारहरु एकसाथ यो ऐनको अवज्ञा गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत यसै पत्रमार्फत माननीयज्यूमा ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको प्रशासनिक स्वायत्तता ऐनले हनन् गरेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको आरोप छ । स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई पुन: स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र मन्त्रालले औचित्य देखेमा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था तथा स्थानीय सरकारले स्थायी पदपूर्ती नगरी करार सेवाबाट लिनुपर्ने पदहरुमा पनि प्रदेश सरकारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनबाट हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । 

ऐनमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको तह मिलान, तह वृद्धि र बढुवाको सन्दर्भमा ज्येष्ठता कायम गर्ने, न्युनतम योग्यता, सेवा अवधि र अधिकतम तह वृद्धिका सीमा लगायतका विषयमा संविधान र संघीय कानुनबमोजिमका स्थापित आधार र मापदण्डहरुलाई ख्याल नगरिएको आरोप पनि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको छ । ऐनमा संशोधन नभए ८८ वटै स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा धम्की दिइएको छ ।