धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन १३ वटा कोल्ड स्टोर चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । ती कोल्ड स्टोरलाई निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले थप पाँच वटा नयाँ कोल्ड स्टोर बनाउने योजना ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा पाँच वटा नयाँ कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि प्रतियोजना १० देखि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चारवटा योजना प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्री बीचरबहादुर थापाको गृहजिल्लामै छन् । मन्त्रालयले कञ्चनपुरमा चार र दार्चुला जिल्लामा एक वटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
मन्त्री थापाको गृहपालिका पुनर्वास नगरपालिकामा कोल्डस्टोर निर्माण गर्न २० लाख र उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने लालझाडी गाउँपालिकामा लागत साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिकामा पनि लागत साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न ५० लाख र कञ्चनपुरमै राइपेनिङ चेम्बर निर्माण गर्न ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिमन्त्री थापाले आफ्नो पालिकामा प्रदेश सरकारको पूर्ण लागतमा र छिमेकी पालिकामा प्रदेश सरकार र उपभोक्ताको लागत साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेका हुन् । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख गोविन्द सिजापतिले ती योजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । उनले चारवटै योजना लागत साझेदारीमा बनाउन सकिने बताए । राइपेनिङ चेम्बर केरा उत्पादन बढी भएको र आवश्यक भएको क्षेत्र अध्ययन गरी जिल्लाको जुनसुकै ठाउँमा पनि बनाउन सकिने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्वासमा नयाँ कोल्डस्टोरको योजना ल्याइएको छ । जबकी पुनर्वासमै निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर चार वर्षदेखि अलपत्र छ । कृषि विकास निर्देशनालयले निर्माणका लागि २०७८ मै ठेक्का लगाएको कोल्ड स्टोर पुरा हुन नसकेको हो । ३० टन क्षमताको कोल्ड स्टो निर्माण गर्न ६१ लाख ९७ हजार ७६९ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकोमा निर्माण कम्पनी पुरुषोत्तम कन्स्ट्रक्सनले ७५ प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ । भुक्तानी भने ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ । स्टोरका लागि बनिरहेको भवनमा छानासमेत हाल्न बाँकी छ ।
निर्देशनालले बनाइरहेको कोल्ड स्टोर ठूलो रहेको बताउँदै ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सिजापतिले आगामी वर्षको बजेटबाट सानो खालको कोल्ड स्टोर (कोल्ड च्याम्बर) बनाइने बताए । उनले तत्काल सो क्षेत्रमा कोल्ड च्याम्बर आवश्यक रहेकोले ज्ञान केन्द्रले योजना राखेको बताए ।
पुनर्वासको कोल्ड निर्माणको ठेक्काजस्तै प्रदेशमा अन्य ६ वटा योजना पनि अलपत्र परेका छन् । कृषि विकास निर्देशनालयले २०७८ बैशाखमा लगाएको ठेक्कामा काम गर्न ठेकेदारहरु असक्षम भएकाले निर्माण पुरा नभएको हो । दुई करोड ९५ लाख ७१ हजार ७५२ रुपैयाँमा १८५ टन स्टोरेज क्षमता भएको सातमध्ये चार वटाको सिभिल वर्कसमेत सकिएको छैन भने तीन वटाको मेकानिकल वर्क बाँकी छ ।
निर्देशनालयका अधिकृत केशव पाण्डेका अनुसार नेपाल सरकारले खरिद नियमावली संशोधन मार्फत् ठेक्काको म्याद थपिदिएपछि ठेक्का रद्द पनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन भने ठेकदारहरुले योजनामा काम पनि गरेका छैनन् । कृषि विकास निर्देशनालयका ईञ्जिनियर कोषराज बडुले योजना अलपत्र पर्ने ठेक्दारहरुलाई कालो सूचिमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
‘एक पटक सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खरिद नियमावली परिमार्जन भएकाले एक पटक काम गर्न मौका दिई पत्र पठाइएको छ । ठेकदार कम्पनीहरुले पत्रको प्रतिक्रिया नदिएपछि हामी पहिले प्रकाशन भएकै सूचनाको आधारमा कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गर्छौँ ।’
इञ्जिनियर वडुले निर्देशनालयले बनाएको कोल्ड स्टोर ठूलो क्षमताका रहेकाले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताए । उनले ज्ञान केन्द्रले निर्माण गरेका स–साना कोल्ड स्टोर स्थानीय कृषि समूहहरुलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गरिने बताए ।
६४५ टन क्षमताका १३ कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न पाँच करोड ९३ लाख १४ हजार ४६२ रुपैयाँमा निर्देशनालयले ठेक्का लगाएको थियो । तीमध्ये ६ वटा निर्माण पूरा भएपछि ७ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणलाई अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुले योजनामा काम नगरे पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ती योजना सम्पन्न गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । ती सातवटै कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नका लागि एक मुष्ट एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको कृषि विकास निर्देशनालयका अधिकृत पाण्डेयले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया