धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा माग्दा बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरी अन्ततः पदमुक्त भएका छन् । बिहीबार चौधरीलाई मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट वनमन्त्री भएको डेढ महिनामै उनी पदमुक्त भए । 

मन्त्री पदबाट बर्खास्तमा परेका चौधरीका अनुसार ३ असारको राति मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई फोन गरेका थिए । चौधरीका अनुसार खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक किन नियुक्ति गरेको भन्दै राजीनामा मागिएको थियो । ‘सत्तारुढ तीन दलको सहमतिअनुसार नै नियुक्त गरिएको हो भन्ने जवाफ मैले फर्काएको थिए । गल्ती गरेको छैन, राजीनामा दिन्न भनेको थिए,’ उनले भने । 

पूर्वमन्त्री चौधरीका अनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका चार वटा पर्यटन विकास समितिमध्ये सत्तारुढ दलभित्र भएको भद्र सहमतिअनुसार खप्तड नागरिक उन्मुक्तिको भागमा परेको थियो । 

सोही सहमतिअनुसार १९ जेठमा डोटीका खेमराज जोशीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको पूर्वमन्त्री चौधरीले बताए । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सोही व्यवस्थालाई टेकेर मैले कार्यकारी नियुक्त गरेको हुँ । त्यसमा मुख्यमन्त्रीज्यू किन असहमत हुनुभयो थाहा भएन ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने षडयन्त्रअन्तर्गत आफू पनि बर्खास्तमा परेको चौधरीले बताए । ‘यसअघिका मन्त्रीलाई पनि अडियो काण्डमा फसाइयो, ममाथि पनि विभिन्न आरोप लगाइएको छ, यो सबै हाम्रो पार्टीलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र मात्रै हो,’ उनले भने । 

चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङमा कम दिँदा पनि विवाद भएको बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालयले डेढ अर्ब मात्रै बजेटको सिलिङ पाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा चालुतर्फ नै एक अर्ब सकिने भयो । बाँकी रहेको ५० करोडमा ३१ वटा एकाइ कार्यालयलाई एक–एक करोडका दरले छुट्याएका थियौं । १९ करोडमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसदका योजना राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । सबैका योजना हाल्नसक्ने अवस्था नरहेपछि योजना खरिदबिक्रीको आरोप लगाइएको छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’ चौधरीले अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा पुगेको जानकारी दिए । 

चौधरीले खप्तडमै भएको नियुक्तिका कारण आफ्नो मन्त्री पद गएको बताए पनि मुख्यमन्त्री शाहको सचवालयले भने अन्य कारण पनि रहेको बताएको छ । मुख्यमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार डा. जितु उपाध्यायले चौधरीबाट आर्थिक सुशासनको पाटोमा कमजोरी भएको कारण पदमुक्त गरिएको जानकारी दिए । ‘आर्थिक सुशासनको पाटोमा उहाँबाट कमजोरी भएको गुनासो आएपछि मार्गप्रसस्त गर्न आग्रह गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो नभएपछि पदमुक्त गरिएको हो ।’

उपाध्यायले खप्तडमा कार्यकारी नियुक्ति गर्दा पनि सामान्य समन्वयसमेत नभएको बताए । ‘कार्यकारी नियुक्तिको अधिकार मन्त्रीलाई नै थियो र छ पनि,’ उनले भने, ‘तर, सरकार प्रमुखलाई जानकारीसम्म त हुनुपर्ने होला नि ।’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार खप्तडमा जोशीको नियुक्ति भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट १५ दिनपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीले पाएका थिए ।